लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां प्रदेश विधान सभा के समक्ष आज वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे रखीं। प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का कुल आकार 25,347.87 करोड़ रुपये है, जिसमें समायोजन की मदों की 2,600.00 करोड़ रुपए की कुल राशि घटाने के बाद अनुपूरक मांग की राशि 22,747.87 करोड़ रुपए है, जिसमें 7,971.56 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं।
इन प्राप्तियों में 14वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की धनराशि 491.80 करोड़ रुपये, केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2,478.94 करोड़ रुपये, अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों की धनराशि 3491.53 करोड़ रुपये, ऋणों से वसूलियां 11 करोड़ रुपये तथा ‘उदय’ के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनस्र्थापना के लिए जारी किए गए बाॅण्ड्स की अतिरिक्त धनराशि 1,498.29 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इन राशियों को 22,747.87 करोड़ रुपये में से घटाने पर अनुपूरक मांगों की शुद्ध धनराशि 14,776.31 करोड़ रुपये होती है। इस राशि का वित्त पोषण, राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व में अधिक प्राप्ति कर तथा अनुत्पादक व्यय में कमी कर किया जाएगा।
अनुपूरक बजट में मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए 3,320 करोड़ रु0 तथा सेतुआंे के निर्माण के लिए 380 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए कुल 1300 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, जिला मुख्यालय को 4-लेन से जोड़े जाने हेतु परियोजना के लिए कुल 500 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, सिंचाई विभाग द्वारा 779 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, वर्ष 2015 के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 2000 करोड़ रु0 की मांग, खरीफ क्रय योजना के लिए 1500 करोड़ रु0 की अतिरिक्त मांग, त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 500 करोड़ रु0 की मांग, हौसला फीडिंग कार्यक्रम के लिए 252 करोड़ रु0, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए कुल 354 करोड़ 66 लाख 62 हजार रु0 की अनुपूरक मांग, ‘आसरा योजना’ के लिए 150 करोड़ रु0 की मांग प्रस्तावित है।
आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 361.00 करोड़ रुपये की अनुपूरक धनराशि प्रस्तावित की गई है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण को चक गंजरिया परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं व विकास कार्याें के लिए ऋण हेतु 200 करोड़ रुपये, लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तावित की गई है। उद्योग विभाग द्वारा समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के लिए 05 करोड़ रुपये की, उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए 05 करोड़ रुपये, जनपद भदोही में कारपेट माॅर्ट के लिए 64 करोड़ रुपये तथा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को इस वित्तीय वर्ष में मेले/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने के लिए मदद हेतु 01 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तावित की गई है।
इसी प्रकार उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) द्वारा 1,026 करोड़ 76 लाख रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है। इसमें समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की मांग, जनपद कन्नौज में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। साथ ही, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) द्वारा बुन्देलखण्ड के नक्सल प्रभावित जनजाति बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े जनपदों में न्यू माॅडल चरखा वितरण के लिए 15 करोड़ रुपये की भी प्रस्तावित है। ऊर्जा विभाग द्वारा 2,077 करोड़ 74 लाख 86 हजार रुपये की मतदेय तथा 49 करोड़ 83 हजार रुपये की भारित अनुपूरक मांग की गई है। इसमें से 100 करोड़ रुपये 2ग्66 मेगावाॅट ओबरा-सी तापीय विद्युत परियोजना के लिए अंशपंूजी विनियोजन हेतु, 374 करोड़ 32 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता उदय योजना के तहत यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपंूजी के रूप में अन्तरण तथा इतनी ही राशि यू0पी0पी0सी0एल0 को ब्याज रहित ऋण के रूप में देने हेतु प्रस्तावित की गई है।
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक मांगों में 162 करोड़ 30 लाख 85 हजार रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए, पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवीकरण के लिए 267 करोड़ 92 लाख रुपये तथा जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लाण्ट की स्थापना के लिए 32 करोड़ 09 लाख रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है। अनुपूरक मांगों में मछुआ आवास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भी शामिल है।
गृह विभाग द्वारा डायल-100 सिस्टम योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए 125 करोड़ रुपये, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन के लिए 40 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तावित है। खाद एवं रसद विभाग की अनुपूरक मांगों के तहत खरीफ क्रय योजना 2016-17 के तहत धान खरीद के भुगतान के लिए 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग तथा खेल विभाग द्वारा जूनियर मेन्स हाॅकी वल्र्ड कप-2016 के आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है।
नगर विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायोें के लिए 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान के लिए 491 करोड़ 80 लाख रुपये, ‘आसरा योजना’ के लिए 150 करोड़ रुपये, ‘डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना’ के लिए 50 करोड़ रुपये तथा ‘कान्हा पशु आश्रय योजना’ के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुपूरक मांग की गई है। नियोजन विभाग द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग प्रस्तावित है।
पर्यटन विभाग द्वारा 307 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है। जिसमें नवीन पर्यटन नीति-2016 एवं हेरिटेज पर्यटन नीति के तहत पर्यटन इकाईयों, होटलों, हेरिटेज होटलों की सहायता के लिए 25 करोड़ रुपये, आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये, ताजगंज एरिया के सौन्दर्यीकरण व विकास के लिए 30 करोड़ रुपये, जनपद मथुरा स्थित 50 ऐतिहासिक कुण्डों के जीर्णाेंद्धार व सौन्दर्यीकरण के लिए 05 करोड़ रुपये, आगरा में मुगल म्यूजियम के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये, आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये, गोमती नदी में क्रूज बोट संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये तथा जनपद लखनऊ स्थित शहीद स्थल काकोरी के पर्यटन विकास के लिए 05 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गई है।
राजस्व विभाग की अनुपूरक मांग में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के लिए 2000 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के खातेदार तथा सहखातेदार किसानों के लिए संचालित ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ के तहत अनाच्छादित अवधि के दावों के भुगतान के लिए 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुपूरक मांग प्रमुख हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिकुपोषित बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए हौसला फीडिंग कार्यक्रम के लिए 252 करोड़ 16 लाख 81 हजार रुपये तथा आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन के लिए 08 करोड़ 22 लाख 14 हजार रुपये की अनुपूरक मांग की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 155 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपूरक मांग की गई है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए 3,320 करोड़ रुपये, सेतुआंे के निर्माण के लिए 380 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है। जिसमें सड़कों के अनुरक्षण के लिए 01 हजार करोड़ रुपये, जिला मुख्यालयों को 4-लेन मार्गाें से जोड़े जाने हेतु संचालित कार्याें के लिए 300 करोड़ रुपये तथा नये कार्याें के लिए 90 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गई है।
शिक्षा विभाग द्वारा रखी गई अनुपूरक मांगों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान के लिए 3000 करोड़ रुपये, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये, नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि खरीद व भवन निर्माण हेतु 294 करोड़ 25 लाख रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है।
समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत लोहिया आवास योजना हेतु 54 करोड़ 66 लाख 62 हजार रुपये, ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ हेतु 20 करोड़ रुपये, समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे हेतु 500 करोड़ रुपये, जिला मुख्यालय को 4-लेन से जोड़े जाने हेतु कुल 110 करोड़ रुपये की मांग की गई है। समाजवादी श्रवण यात्रा लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य 17 मण्डलों से कराए जाने के लिए 08 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तावित है।
सिंचाई विभाग द्वारा 779 करोड़ 12 हजार रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है। जिसमें लखनऊ में गोमती नदी के चैनलाइजेशन परियोजना के 300 करोड़ रुपये, कनहर सिंचाई परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये, जनपद मथुरा वृन्दावन स्थित नदी घाटों के विस्तार, नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये, वाराणसी शहर में वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग शामिल हैं। सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों में फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आट्र्स संस्थान की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
