लखनऊ: उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत में कुल 2,34,879 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई जो कि देश में किसी भी प्रदेश द्वारा एक बैठक में प्राप्त की गई स्वीकृति की अधिकतम संख्या है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले प्रगति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है, उसका ताजा उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश द्वारा विगत दिनों भारत सरकार केन्द्र सरकार की सी0एस0एम0सी0 की बैठक में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 1,64,404 आवास, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक के अन्तर्गत 11,269 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 59206 आवास अर्थात् कुल 2,34,879 आवासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
निदेशक, सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह ने दिल्ली में हुई सी0एस0एम0सी0 की बैठक से वापस आने पर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जब से प्रारम्भ हुई है तब से अभी तक इतनी संख्या में आवासों की स्वीकृति किसी भी प्रदेश द्वारा नहीं प्राप्त की गई। देश में प्रथम बार कुल 2,34,879 आवासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश द्वारा ही प्रस्तुत किये गये जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
निदेशक, सूडा श्री सिंह द्वारा बताया गया कि अबतक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में कुल 5,84,976 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक में कुल 98,049 आवास अर्थात् प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत अबतक कुल 6,83,025 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गई है।
कुल 6,83,025 आवासों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में अबतक 2,04,883 आवासों की जिओ टैगिंग/ग्राउण्डिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है यानि इन मकानों के निर्माण का एक चरण पूरा हो चुका है।
निदेशक, सूडा श्री सिंह द्वारा बताया गया कि अब तक सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत कुल 1,57,150 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल धनराशि रू0 1949 करोड़ ट्रान्सफर कर दिया गया है साथ ही भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत सम्बंधित विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को कुल रू0 163 करोड़ की धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।
