देहरादून: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निकायों की सुनवाई बैठक विकास भवन सभागार में अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. बी.के. जोशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष के साथ आयोग के सदस्य
सी.एम.एस. बिष्ट तथा अविकल थपलियाल भी उपस्थित थे।
बैठक तीन चरणों में सम्पन्न हुई प्रथम चरण नगर निगम के पार्षदो, द्वितीय चरण में नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, नगर पालिका विकास नगर तथा तृतीय चरण में नगर पंचायत हरबर्टपुर के अध्यक्ष एवं पार्षदों तथा नगर पंचायत डोईवाला के अधिशासी अधिकारी से उनकी समस्याओं एवं उनके नये प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अध्यक्ष प्रो.. बी.के. जोशी ने नगर निकाय प्रतिनिधियों को बताया कि वे अब तक प्रदेश के 7 जनपदों नगर निकायों के प्रतिनिधियों एवे अधिकारियों से पालिकाओं की वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं तथा उनके आय के श्रोतो के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके है तथा उनकी सरकार से अपेक्षाओं को भी सुन चुके है, और तदालोक में सम्बन्धित नगर निकायों को सुदृढ व सक्षम बनाने के लिए आयोग सरकार को संस्तुतियंा करेगे। उन्होने बताया कि कल (आज) वे पंचायतों की सुनवाई करेगें तथा तदालोक में शासन को सम्बन्धित पंचायतों के लिए संस्तुति करेगे। उन्होने कहा कि निकाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद वे सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेगे तथा विचार विमर्श के पश्चात संस्तुतियां शासन को भेजेगें। उन्होने नगर निकाय प्रतिनिधियों से अपने आय के श्रोत बढाने तथा पानी निकासी, स्वच्छता, कूडा निस्तारण, स्ट्रीट लाईट अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार की अपेक्षा की तथा इन कार्यो के विस्तार केे लिए आयोग की ओर से उत्तराखण्ड शासन से धनराशि की संस्तुति का आश्वासन दिया।
देहरादून नगर निगम के पार्षदों डा. बिजेन्द्रपाल, मनमोहन धनाई, राजेश पुण्डीर तथा जगदीश धीमान द्वारा शहर में अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन परियोजना की मांग की गई जिसके लिए लगभग 3 करोड की धनराशि की मांग रखी गई उन्होने बताया कि नये राज्य गठन के बाद शहर की जनसंख्या बढने के कारण लगभग 70 अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन लगाने होगें तथा जिनको उठाने के लिए 35 लाख रू. लागत की लगभग दो क्रैन की आवश्यकता होगी उन्होने बताया कि वर्तमान में निगम में 2204 कर्मचारी है जिनमें सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित है जिनके वेतन आदि में 36 करोड रू. वार्षिक खर्च हो जाता है। उन्होने राज्य वित्त आयोग से नये ढाचें के अनुरूप स्वीकृत पदों को देखते हुए 34 करोड रू. अतिरिक्त वार्षिक बजट की मांग की। उनका कहना था कि आगामी वर्ष में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने पर खर्चा और बढने की सम्भावना है। उन्होने नगर निगम द्वारा संचालित कूडा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था, पानी निकासी, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु आयोग से अधिक से अधिक धनराशि की मागं की। ऋषिकेश तथा देहरादून तथा विकासनगर के नगर निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा निकाय क्षेत्र में फ्लोटिगं जनसंख्या के लिए सेवायें प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक धनराशि की मांग की तथा नगर में आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियत्रंण के लिए धन की मांग की।
ऋषिकेश नगरपालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने कांवड मेले में यात्रियों के लिए सेवायें प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की। विकासनगर नगरपालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने पालिका क्षेत्र का कर्बड एरिया बढने को लेकर अतिरिक्त धन की मांग की जिस पर अध्यक्ष प्रो. जोशी द्वारा बढे कर्बड एरिया के नोटिविकेशन की सूचना भिजवाने की अपेक्षा की गई । वर्तमान में नगर पालिका विकासनगर की आमदानी डेढ करोड है जबकि व्यय 2.75 करोड है। उन्होने नगर निकाय को टैचिग ग्राउण्ड के लिए आवटित 10 बीघा जमीन पर बाउण्ड्री हेतु धन की मांग की गयी।
हरबर्टपुर नगर पंचायत अध्यक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे 47 लाख रू. की ग्रान्ट प्राप्त होती है तथा श्रोतों से 35 लाख रू. आमदनी होती है। उन्होने कहा कि शहर में सार्वजनिक शौचालय तथा कूडा निस्तारण के लिए वन विभाग द्वारा प्राप्त .96 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने हेतु धन की आवश्यकता है। जिस पर आयोग द्वारा शासन को संस्तुति करने का आश्वासन दिया गया तथा नये ढंाचे में स्वीकृत 40 पदों में आवश्यकतानुसार पद भरने की अपेक्षा की गई। उन्होने नगर पांचायत क्षेत्र में फ्लोटिगं जनसंख्या को देखते हुए दो शौचालय निर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये तथा नगर निकाय को बस अड्डे के लिए शहर के बीचो बीच उपलब्ध 20 बीघा जमीन में आवश्यक निर्माण कार्य कर निकाय के आय के श्रोत बढाने की अपेक्षा की।
डोईवाला नगर पांचायत के अधिशासी अधिकारी बीडी. बागशान ने बताया कि उनके द्वारा शहर के कूडा निस्तारण के लिए 24.61 लाख रू. से ट्रैचीगं ग्राउण्ड विकसित कर दिया गया जंहा शहर से प्रति दिन संकलित 3 टन कूडा सैग्रीगेट कर निस्तारित किया जाता है। उन्होने ट्रैचिंग ग्राउण्ड की बाउण्ड्री के लिए 25 लाख रू. धन की मांग की जिसका प्रस्ताव आयोग द्वारा शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। आयोग द्वारा ला कालेज के प्राचार्य डा. राकेश बहुगुणा तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी मौ. मुस्तफाखान से भी चर्चा की गई।
