नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य का मुद्दा राज्य का विषय है इसलिए दवाओं के मुफ्त वितरण के लिए कार्ययोजना तैयार करना राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की प्राथमिक जिम्मेदारी है
कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी कार्ययोजनाएं तैयार करें ताकि आवश्यकतानुसार दवाओं का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधीन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है ताकि वे जन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कायम करने वाले लोगों को मुफ्त दवाएं प्रदान करने सहित स्वास्थ्य सुविधा वितरण प्रणाली को मजबूत कर सकें। मिशन के अधीन इन राज्यों को अधिकतम 05 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दी जाती है ताकि वे मुफ्त दवा योजना लागू कर सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – मुफ्त दवा सेवा पहल के अधीन राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते हुए मुफ्त दवाएं वितरित करें। 02 जुलाई, 2015 को राज्यों के लिए एनएचएम – मुफ्त दवा सेवा पहल के लिए विस्तृत संचालनात्मक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।
राज्यों द्वारा उपलब्ध मुफ्त दवाओं की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न–भिन्न हैं और अधिकांश राज्यों के पास अनिवार्य दवाओं की अपनी सूची हैं, जिसे वे लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त वितरित करते हैं। राष्ट्रीय सूची के अनुसार अनिवार्य दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय करने वाले राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सहायता दी जाती है।
