नई दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गड़करी ने कहा है कि भारत देश में राजमार्ग सूचना प्रणाली लागू करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौते की संभावना तलाश रहा है। राजमार्ग सूचना प्रणाली दक्षिण कोरिया के एक्सप्रेस हाईवे इंफोरमेशन कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जा रही प्रणाली की तर्ज पर होगी और इसमें केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से एकीकृत रूप में राजमार्गों की निगरानी की जा सकेगी।
आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 29वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री ने देश में सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मंत्रालय की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। श्री गड़करी ने बताया कि उन्होंने स्वयं कार्यभार संभालन के समय देश में दुर्घटनाओं में मृत्यु के शिकार होने वाले 1.5 लाख व्यक्तियों की संख्या आधी करने का लक्ष्य तय किया है। श्री गड़करी ने कहा कि हालांकि इस संबंध में प्रगति हुई है लेकिन अभी भी वे संतुष्ट नहीं हैं और इस दिशा में कार्य करने की इच्छा रखते हैं।
मंत्रालय सामान्य लोगों में जागरूपकता पैदा करने और सड़क इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करता है। इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह 23 से 29 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और स्कूलों तथा वाणिज्यक चालकों पर फोकस किया गया है। श्री गड़करी ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और समाज के लिए सड़क सुरक्षा का एम्बेसडर बनें। स्कूल/कॉलेज विद्यार्थियों, वाहन चालकों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं।
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री ने सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की लेखन प्रतियोगिता के 15 विजेता स्कूली बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। शीर्ष तीन विजेताओं को क्रमशः 15 हजार रुपये, 10 हजार रुपये और 5 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिया गया। श्रीगड़करी ने इस अवसर पर लोगों की सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई।
वाहन सुरक्षा और संपूर्ण सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जिक्र करते हुए श्री गड़करी ने कहा कि 4ई-एजुकेशन (शिक्षा), इन्फोर्समेंट (लागू करना), इंजीनियरिंग तथा इमरजेंसी केयर (आपात देखभाल) के सिद्धातों को अपनाया है ताकि सड़क सुरक्षा की समस्या सुलझाई जा सके। वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों के मानकों को बढ़ाया गया है, सभी कारों के लिए एयर बैग और गति सीमा सतर्कता उपकरण अनिवार्य बनाया गया है और फिसलन से बचने के लिए सभी दो पहिया वाहनों में एबीएस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 के राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। यह विधेयक व्यापक रूप से सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। विधेयक एक सक्षम, बाधा रहित और एकीकृत मल्टीमोड सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहन चालकों को गुणवत्ता सम्पन्न प्रशिक्षण देने, सड़कों की दशा सुधारने तथा पर्यावरण सुरक्षा और सड़कों पर आवाजाही की स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना लांच की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 789 संभावित दुर्घटना स्थलों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 139 स्थानों को ठीक किया गया है। 233 स्थानों के लिए ठेके दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।
श्री गड़करी ने भारतीय सड़क सुरक्षा अभियान (आईआरएसी) द्वारा सड़क सुरक्षा पर तैयार पत्र को भी जारी किया। आईआरएसी युवा नेतृत्व वाला राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अभियान का नेतृत्व आईआईटी, दिल्ली के विद्यार्थियों और पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा किया जा रहा है।
