नई दिल्ली: सरकारी ई-बाजार(जीईएम) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर, 2019 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस भागीदारी के तहत यूनियन बैंक कई सेवाए प्रदान करेगा जिनमें जीईएम पोर्टल में पंजीकृत उपयोगकर्ताओ को जीईएम पूल खाते(जीपीए) द्वारा रूपयो का लेन-देन,कामकाज बैंक गारंटी(ई-पीबीजी) और धरोहर राशि(ईएमडी) शामिल हैं। यह सहमति पत्र पोर्टल में नकदी रहित,कागज रहित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा देगा और इससे सरकारी विभागो के लिए सक्षम खरीद प्रणाली का विकास होगा।
इस सहमति पत्र पर जीईएम के अपर सीईओ एस सुरेश कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल प्रबंधक एस के महापात्रा ने हस्ताक्षर किए।
जीईएम के लिए भुगतान की आनलाइन सुविधा और विभिन्न बैंकिग सेवाए प्राथमिकता रही है। जीईएम ने इस बारे में 14 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के साथ पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
जीईएम इसके साथ ही पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई)को बिल में छूट और बिल में वित्तीय सहायता देने के लिए अन्य बैंको,टीआरईडी और सिडबी के साथ कार्यरत है। इससे एमएसएमई की ऋण तक सरलता से पहुंच संभव होगी और वो सरकारी विभागो के साथ बेहतर व्यापार कर सकेंगे।
जीईएम भारत सरकार का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभाग और संगठनो,सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो को आवश्यक सामान और सेवाए की आनलाइन खरीद के लिए एक मंच प्रदान करता है।जीईएम सरकारी विभागो को सीधी खरीद और निविदा और रिवर्स नीलामी पारदर्शी तरीके से करने की सुविधा भी देता है।
