लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद सहारनपुर के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के पुलिस, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व में उनके द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान दिये गये आदेशों के अनुपालन, नगर निगम में जुडे नये 32 गांव में नगरीय सुविधाएं, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गेहूँ क्रय की स्थिति, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, आरा मशीनों के लाईसेंस, विकास प्राधिकरण, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, केन्द्र और राज्य सरकार की सभी विकास की परियोजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं, किसानों के नलकूपों के बिल माफी, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालयों में चिकित्सकों, दवाओं, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, स्मार्ट सिटी परियोजना, हर घर नल से आदि की स्थिति आदि पर बिन्दुवार समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम में जोडे गये 32 गांवों में शीघ्रता से कार्य कर सभी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होने मुख्य अभियंता को यथाशीघ्र नगरीय विद्युत आपूर्ति से जोडने के निर्देश दिये और कहा कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि उनको विभिन्न बैठकों में आमंत्रित कर उनके बहुमूल्य सुझाव लेकर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद में चिकित्सा सुविधाओं को ओर बेहतर बनाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि जिन मशीनों अथवा अन्य उपकरणों की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव बनाकर तत्काल शासन को भेजा जाए। आयुष्मान कार्ड के संबंध में समीक्षा के अन्तर्गत उन्होने निर्देश दिये कि पात्रता सूची में शामिल जिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने है, अभियान चलाकर उनके कार्ड शीघ्रता से बनाए जाएं एवं जो पात्र लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित किया जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही कार्डधारकों को ईलाज की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करवायी जाए।
गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को गन्ना भुगतान मिलने पर किसी प्रकार की समस्या न हो एवं इनका समयान्तर्गत शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए। समय से भुगतान न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेहूँ क्रय में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्षा के कारण जिन कृषकों के गेहूँ खराब हुए है, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उसे भी खरीदा जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ उनके क्षेत्रों का निरीक्षण कर फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करें एवं पीडित कृषकों को मुआवजा दिलाएं। एफसीआई के द्वारा गेहूँ क्रय करने संबंधी आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्या का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों के नलकूपों का विद्युत देय शासनादेश के अनुसार ही वसूला जाए। उन्होने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी कृषक का विद्युत कनेक्शन न काटा जाए और न ही उपभोक्ता का शोषण हो ,बल्कि व्यवहारिक रूप समाधान करने का प्रयास किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में काष्ठ उद्योग की प्रगति एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत आरा मशीनों के लाईसेंसों को अधिकतम करने के लिए आ रही विधिक समस्याओं पर विचार करने के लिए उद्योग विभाग, वन विभाग एवं वन निगम संयुक्त रूप से बैठक करें। उन्होने कहा कि जितनी आरा मशीनें जनपद में स्थापित होंगी ,उतना ही उद्योगों को बढावा तथा जनपदवासियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा तथा जनपद में प्लाईवुड इण्डस्ट्री में आ रही दिक्कतों को दूर कर स्थापित करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाए।
उन्होने पी एम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों से संवाद कर खाली हुई यूनिटों में अधिकतम पात्र लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। साथ ही उन्होने माह में खाद्यान्न वितरण को शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिये।
नगर निगम क्षेत्र में बसों के संचालन के कार्यों में प्रगति के लिए नगर आयुक्त को निरंतर शासन से समन्वय करने के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होने प्रगति से अवगत होने के बाद संबंधित को यथाशीघ्र आवास तथा शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने आवास आवंटन में पारदर्शिता बरतने एवं भौतिक सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आवास की सूची उपलब्ध करवाई जाए।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल संबंधी योजना के पूर्ण होने की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देते हुए मासिक समीक्षा की जाए एवं एक व्हाटसएप ग्रुप बनाकर जनप्रतिनिधियों को परियोजना की प्रगति से निरंतर अवगत कराया जाए। साथ ही आमजन को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए। हर घर नल योजनान्तर्गत जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 705 नग पाईप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष 341 नग मे बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 75843 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
श्रमिकों के लिए स्थापित लेबर कालोनी को विकसित करने के दृष्टिगत संबंधित अधिकारी को श्रमिकों के हितार्थ एवं उनको अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने संबंधी कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिये।
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को महिला कल्याण एवं सशक्तीकरण, युवा रोजगार तथा कल्याण, मजदूरों, किसानों, दिव्यांगजनों, वंचितों एवं पात्रों के हित में प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि सहारनपुर सभी क्षेत्रों में नम्बर एक पर रखने के लिए कार्य करते रहें।
मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री संसदीय कार्य एंव औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी, विधायक नकुड़ श्री मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान श्री देवेन्द्र निम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन ताडा, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आशीष कुमार, डीएफओ श्री गौतम राय, श्वेता सैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रजनीश कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष श्री महेन्द्र सैनी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
