नई दिल्ली: भारत सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने आज, गरीब व कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा प्रतिक्रिया को मजबूती देने हेतु भारत को सहायता प्रदान करने के लिए 750 मिलियन डॉलर के “कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम” पर हस्ताक्षर किए। यह एआईआईबी की ओर से भारत के लिए पहला बजटीय समर्थन कार्यक्रम है।
भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे एवं एआईआईबी की ओर से महानिदेशक (कार्यकारी) श्री राज मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
श्री खरे ने कहा, “हम संगठित और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों को मज़बूत करने तथा महिलाओं समेत कमजोर वर्गों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एआईआईबी की सहायता का धन्यवाद करते हैं। एआईआईबी की समय पर की गयी वित्तीय सहायता, सरकार के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देगी।
यह कार्यक्रम कोविड-19 के गंभीर व प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार को बजट समर्थन प्रदान करेगा। वर्तमान ऋण, कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत एआईआईबी की तरफ से भारत के लिए दूसरा ऋण होगा। यह कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के लिए पहले से स्वीकृत 500 मिलियन डॉलर के ऋण के अतिरिक्त है।
कार्यक्रम के प्राथमिक लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, किसान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिलाएं, महिला स्व-सहायता समूह, विधवा, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन पाने वाले लोग, विनिर्माण श्रमिक और अन्य कमजोर समूह होंगे।
एआईआईबी के उपाध्यक्ष (निवेश परिचालन) श्री डी जे पांडियन ने कहा कि भारत को एआईआईबी के समर्थन का लक्ष्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की मानव संसाधन समेत उत्पादक क्षमता को दीर्घकालिक नुकसान को रोकने के लिए आर्थिक सहनशीलता सुनिश्चित करना है।
परियोजना को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा 2.250 बिलियन डॉलर की राशि में वित्तपोषित किया जा रहा है। इसमें 750 मिलियन डॉलर एआईआईबी द्वारा और 1.5 बिलियन डॉलर एडीबी द्वारा प्रदान किया जायेगा। विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। बैंक का परिचालन जनवरी 2016 में शुरू हुआ। एआईआईबी के अब दुनिया भर में 102 स्वीकृत सदस्य हैं।