देहरादून: स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त कराने के लिए तीन विकासखण्ड, विकासनगर, कालसी एवं चकराता में बनाये जाने वाले शौचालय के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए पाया गया कि अभी तक तीनों विकासखण्डों मंे शत् प्रतिशत शौचालय नही बनाये गये हैं, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें न्याय पंचायत स्तर पर तैनात किये गये नोडल अधिकारियों को दो माह के भीतर सभी विकासखण्डों शत्प्रतिशत् शौचालय बनाने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक शौचालय नही बनाये गये हैं उन ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत शौचालय बनाये जाने हेतु सभी विकासखण्डों के लिए कार्यालयादेश जारी कर दें। उन्होने कहा कि इस कार्य में यदि कोई ग्राम प्रधान अपनी रूचि नही दिखाता है और शौचालय नही बनवाता है तो ऐसी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे अन्य कार्य को किसी भी दशा में न कराया जाय जब तक उन ग्राम पंचायतों में शत्प्रतिशत् शौचालय न बनाये जायें। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार-प्रसार नही हो रहा है, जिस कारण लोगों को इसके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नही है इसके लिए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तैनात आंगनवाड़ी कार्यत्रियों, आशा तथा ए.एन.एम के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाकर लोगों को जागरूक किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग शौचालय बनाकर गांव को खुले में शौचमुक्त करने में सहयोग दें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी, परियोजना प्रबन्धक स्वजल सुमन कुटियाल सहित सम्बन्धित विकासखण्डों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
