लखनऊ: प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य में संचालित ई-कुबेर योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों को दिये जाने वाले अनुदान कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुये कतिपय जनपदों की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने महोबा में खरीफ का रकबा बढ़ाने के लिये तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश देते हुये कहा कि यह समिति कम से कम दो दिन महोबा में रहकर निदेशालय के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
कृषि मंत्री आज कृषि भवन स्थित सभागार में प्रदेश के समस्त संयुक्त कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मुद्रण एवं वितरण की भी समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य लगभग 2.33 करोड़ के सापेक्ष 1.60 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित किये जा चुके हैं और 1.39 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने शेष मुद्रित 21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शीघ्र वितरण करने के साथ ही अवशेष मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।
श्री शाही ने बैठक के दौरान प्रदेश में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा करते हुये कहा कि उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी जनपद में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिये उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वह विभिन्न प्रचार माध्यमों से किसानों को खाद के दामों की जानकारी मुहैया करायें। साथ ही पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से रसीद प्राप्त कर ही खाद का क्रय किया जाय। उन्होंने बताया कि जनवरी माह के अंत तक उर्वरक इतनी मात्रा में उपलब्ध हो जायेगी, जो आगामी मार्च, 2019 तक के लिये पर्याप्त होगी।
कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक में सोलर पम्पस की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी ली, जिसमें अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुल 5689 लोगों द्वारा सोलर पम्प के लिये ड्राफ्ट जमा किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 4995 सोलर पम्प की आपूर्ति हो चुकी है और 3087 सोलर पम्प इंस्टाल भी किये जा चुके है। मंत्री जी ने शेष 694 पम्प की आपूर्ति शीघ्र कराने के साथ ही बाकी सोलर पम्प जल्दी इंस्टाल किये जाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मंत्री जी को अवगत कराया गया कि बुंदेलखण्ड में सिंचाई हेतु कुल 9135 स्प्रिंकलर का वितरण किया जाना है, जिसके लिये केंद्रांश के रूप में 6.50 करोड़ रूपये एवं राज्यांश की धनराशि 4.80 करोड़ रूपये प्राप्त हो गयी है। स्प्रिंकलर का वितरण भी प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि सब मिशन आॅन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (फार्म मशीनरी बैंक) योजना के अन्तर्गत जिन किसानों ने नया कृषि यंत्र क्रय किया है और वह सभी तकनीकी अर्हताएं व औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं, तो उनकी अनुदान राशि शीघ्र उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाय।
