देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में जमीनों का विवरण तैयार करने, उसकी इन्वेन्ट्री बनाने के साथ ही इसका साफ्टेवयर तैयार करने को कहा है ताकि जमीनों की धोखाधड़ी से बचा जा सके एवं आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उन्होने कहा कि इस सम्बंध मे एसी प्रक्रिया इजाद हो ताकि लोगो को जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी स्थिति की जानकारी हो सके।
उन्होने राजस्व प्रणाली में सुधार लाने व म्यूटेशन के मामलो के त्वरित निस्तारण के लिये आयुक्तो को समय-समय पर जनपदों के भ्रमण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी सहित राजस्व से जुडे अन्य कार्मिकों को ऐसे भ्रमणों के रोस्टर बनाने के निर्देश उन्होने दिये है। उन्होने यह भी निर्देेश दिये कि शासन स्तर पर अपर सचिव स्तर का अधिकारी भी भूमि विवादों व राजस्व से सम्बंधित विषयों का जनपदों में भ्रमण कर इनका अनुश्रवण करे।
गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर जनपद स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर एवं पुन अनुश्रवण हेतु प्राप्त शिकायतो की जिलाधिकायिों व शासन के वरीष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की शिकायतो को जिलाधिकारी गम्भीरता से ले, लाखो रूपये योजनाओं पर व्यय होने के बाद उनका लाभ जनता को समय पर मिले यह अधिकारी सुनिश्चित करे। जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहमति की आवश्यकता हो उनका निराकरण जिलाधिकारी अपने विवके से करे। जनपद स्तर की दो दर्जन विभागाध्यक्ष व पुन अनुश्रवण की लगभग डेढ दर्जन शिकायतो का अनुश्रवण कर उन्होने शिकायतकर्ताओ से दूरभाष पर सीधे वार्ता कर समस्या के समाधान के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री रावत ने शिकायतकर्ताओं का आम जनता से सम्बंधित समस्याओं को उजागर करने के लिये उनका आभार व्यक्त किया। कई शिकायतकर्ताओं ने समस्या समाधान की इस व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
ऊधमसिंह नगर के मझोला वासियों की शौचालय निर्माण में मृत व्यक्तिओं के फर्जी नाम दर्ज होने की शिकायतों पर उन्होने लेखपाल को निलम्बित करने तथा ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होने आपदा के दौरान उत्तरकाशी व चमोली के मत्स्य पालन केन्द्रों के मरम्मत में निदेशक मत्स्य को नवम्बर तक इनकी पूरी मरम्मत करने के निर्देश दिये। हरिद्वार से रतनमणि डोभाल की शिकायत पर 50 गावों की पेयजल योजनाओं की पूरी तहकीकात के लिये जिलाधिकारी को सम्बंधित ग्राम प्रधानों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देने को कहा, उन्ही की शिकायत पर हरिद्वार शहर के सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की जांच पुन सीडिओ, एमएलए के क्षेत्राधिकारी से कराने के निर्देश दिये। नैनीताल की श्रीमती तारा अधिकारी की पानी न आने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने 25 सितम्बर तक पेयजल योजना तैयार करने को कहा, उन्होने इसके लिये 10 लाख रूपए भी स्वीकृत किये।
उन्होने रूद्रप्रयाग के जसवीर सिंह की शिकायत पर कमेडा-हरकीखाल मोटरमार्ग की डीपीआर एक माह में तैयार करने, उत्तरकाशी की निशा चैहान की मांग पर पूल्ड हाउस काॅलोनी से कूडे का डम्पिंग जोन हटाने, बागेश्वर के पान सिंह रावत को भूमि का मुआवजा तुरन्त दिये जाने, नैनीताल के राहुल बिष्ट की भूमि का उतराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर म्यूटेशन करने, पौड़ी के धीरेन्द्र सिंह की शिकायत पर सिमडी कन्डोली सड़क की पूरी स्थिति की जांच के लिये एसडीएम एवं अधीशासी अभियन्ता को दो दिन के अन्दर आख्या देने के निर्देश दिये, पिथौरागढ़ की कु. नीलम पुजारी जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उसे गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ तुरन्त देने के साथ ही 20 हजार की आर्थिकी सहायता की स्वीकृति भी प्रदान की, हरिद्वार के विवके चैहान की जीवन ओरगेनिक्स को लाइसेंस देने में विलम्ब के लिये उन्होने जांच कर जिम्मेदारी निर्धारण के निर्देश दिये।
इस अवसर पर टिहरी की श्रीमती सुमेरा देवी की परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने की मांग पूरी हुई तो श्रीमती शान्ति देवी व श्रीमती चन्दा देवी की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर हुई, ऊधमसिंह नगर के रचित जैन की भूमि के मामले में 17 लाख की धोखाधडी पर एफ.आई.आर दर्ज होने के साथ ही चार जनपदो में भूमि का पूरा विवरण तैयार करने के निर्देश दिये गये।
