नई दिल्ली: सीबीआईसी तथा राज्यों के प्राधिकारों द्वारा अब तक प्राप्त 97,202 करोड़ रूपये के कुल जीएसटी रिफंड दावों में से 91,149 करोड़ रूपये के कुल जीएसटी रिफंड का निष्पादन कर दिया गया है। इस तरह 93.77 प्रतिशत की निष्पादन दर हासिल कर ली गई है। 6,053 करोड़ रूपये के लंबित जीएसटी रिफंड दावों की जांच की जा रही है ताकि पात्र दावेदारों को राहत दी जा सके। बिना किसी तरह की कमी वाले रिफंड दावों को तेजी से स्वीकृति दी जा रही है।
आईजीएसटी रिफंड के मामलों में कुल 50,928 करोड़ रूपये के आईजीएसटी रिफंड दावों में लगभग 95 प्रतिशत (48,455 करोड़ रूपये) 28 नवम्बर, 2018 तक जीएसटीएन से कस्टम को भेज दिये गये हैं। 2,473 करोड़ रूपये के शेष दावे विभिन्न तरह की कमियों के कारण रोके गये हैं और निर्यातकों को दावों में सुधार करने की सूचना दे दी गई है।
आरएफडी-01ए (आईटीसी रिफंड और अन्य रिफंड) दावों के मामले में विभिन्न क्षेत्राधिकार के कर कार्यालयों में कुल 46,274 करोड़ रूपये के प्राप्त रिफंड दावों में से 3.12.2018 तक केन्द्र के पास 902 करोड़ रूपये और राज्यों के पास 2,678 करोड़ रूपये के दावे लंबित हैं। 37,406 करोड़ रूपये के रिफंड के मामले में अस्थायी / अंतिम आदेश जारी कर दिये गये हैं। 5,288 करोड़ रूपये के दावों में संबंधित जीएसटी अधिकारियों द्वारा कमियों को इंगित करते हुए ज्ञापन जारी किये गये हैं। दावेदारों से उत्तर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
जहां कहीं आवश्यक सूचना दी जाती है और पात्रता पायी जाती है वहां सभी लंबित रिफंड दावों को निपटाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। निर्यातक समुदाय से सहयोग की अपेक्षा की जाती है ताकि केन्द्र, राज्य जीएसटी और कस्टम अधिकारियों द्वारा सूचित गलतियों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करते समय और शिपिंग बिल दाखिल करते समय उचित ध्यान रखें।
