देहरादून: 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू हो जाएगा। इससे पूरे देश का कॉमन नेशनल मार्केट बन जाएगा। सभी राज्यों के टैक्स में एकरूपता आ जाएगी। इसको लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारी कर ली है। इस बारे में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने गुरूवार को सचिवालय में बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि व्यापार विभाग व्यापारियों के साथ बातचीत कर उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों को समझे। जरूरी संशोधन के लिए भारत सरकार को अवगत कराया जाए। बैठक में बताया गया कि वैट, केंद्रीय बिक्री कर, लग्जरी टैक्स, सेस आदि लागू है। उत्तराखंड मे लगभग एक लाख व्यापारी पंजीकृत है। व्यापार कर विभाग राज्य का सबसे ज्यादा राजस्व देता है। वर्तमान में लागू कर सभी राज्य अलग-अलग है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के आदान प्रदान पर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध नहीं है। बताया गया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। राज्यों में इम्पावर्ड कमेटी बनायी गयी है। उत्तराखण्ड ने डाटा इकट्ठा करने तकनीकि एकीकरण, प्रशिक्षण अवस्थापना, हैल्प डैस्क, डिजीटल सिगनेचर(डीएससी) आदि का कार्य कर लिया है। अधिकारियों का प्रशिक्षण हो गया है। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित है।
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