नई दिल्ली: केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने गुजरात राज्य सरकार को देश में PDS को नकदी रहित व्यवस्था पर लाने वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि 31 मार्च, 2017 के निर्धारित लक्ष्य से बहुत पहले ही गुजरात ने अपने 17250 राशन की दुकानों पर आधार के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था का संचालन प्रारम्भ कर दिया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाला सस्ता राशन पाने के लिए अब लाभार्थियों को केवल आधार कार्ड का प्रयोग करना है। इससे लाभार्थी की पहचान होगी, दुकान स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार तथा अनाज की चोरी भी रुक सकेगी।
गुजरात में राज्य सरकार ने इससे भी आगे बढ़ते हुए सुविधा केन्द्र, जो कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक विशेष पहल है, के साथ भागीदारी करते हुए इन दुकानों पर सुविधा केन्द्रों के माध्यम से मिलने वाली 30 डिजिटल सेवाओं को भी जोड़ लिया है। अब उपभोक्ता को राशन दुकान से न केवल अनाज, बल्कि रेल, हवाई और बस यात्रा की टिकट भी मिल सकेगी। उपभोक्ता अपने मोबाइल के बिल का भुगतान भी इन दुकानों के माध्यम से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसान अपनी फसल की बीमा राशि, जीवन बीमा की राशि आदि का भुगतान भी इन केन्द्रों से कर सकेंगे। किसान Soil Health Card तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं में रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा भी इन केन्द्रों से प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को बस का पास तथा बिजली बिल के भुगतान आदि के लिए भी इन सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का कार्य भी अब राशन की दुकानों से ही प्राप्त कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि श्री पासवान ने देश भर में नकदी रहित व्यवस्था के लिए 19 जनवरी, 2017 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अधिकांश राज्यों ने 31 मार्च, 2017 तक राशन दुकानों पर नकदी रहित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लाभार्थी हैं और मार्च, 2017 तक सभी राज्यों द्वारा नकदी रहित प्रणाली अपनाने पर यह अपने आप में देश में सबसे बड़ी व्यवस्था हो जाएगी।
