नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस उद्योग के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण और अनुषंगी उद्योगों द्वारा सामना की जा रही सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।
सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, एआईएफपीए, आईसीसी, एफआईएनईआर और डीआईसीसीआई जैसे प्रमुख उद्योग संघों के साथ आज हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और इन्वेस्ट इंडिया के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस टीम को पहले से ही 222 समस्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 98 का समाधान किया जा चुका है शेष बची हुए समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया चल रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, उद्योग के प्रतिनिधियों ने श्रीमती हरसिमरत बादल से कहा कि वैसे तो सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के निर्माण और आवागमन की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में निर्देश भेज दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनकी व्याख्या अलग-अलग प्रकार से की जा रही है। उन्होंने खाद्य उत्पादों के निर्माण और आवागमन के संबंध में सभी राज्यों को एक समान प्रारूप भेजने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधियों ने फैक्ट्री बंद होने, गोदामों के संचालन की अनुमति, कर्मियों की आवाजाही और लॉजिस्टिक व्यवधान से संबंधित समस्याओं के बारे में मंत्री को अवगत कराया। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्पादन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध नहीं है और परिवहन की भी कमी है। उन्होंने आग्रह किया कि ‘किराना भंडार’ को पूरे देश में खोलने की अनुमति प्रदान दी जाए जिससे आगे की श्रृंखला की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति को सुनिश्चित करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कच्चे माल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन संघों के साथ बातचीत शुरू की जाएगी।
उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा कार्यबल को दिए गए सभी सुझावों और शिकायतों की वो समीक्षा करेंगी।
