लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गम्भीर है। मेगा काॅल सेन्टर को इस दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इसके जरिए योजनाओं का फीडबैक लेकर इन्हें और व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसकी स्थापना से राज्य सरकार की योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं इनके लगातार अनुश्रवण में सम्बन्धित विभागों द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि काॅल सेन्टर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा नगर में मेगा काॅल सेन्टर के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस काॅल सेन्टर को संचालित करने का दायित्व कार्वी डाटा मैनेजमेन्ट सर्विसेज़ को 02 वर्ष के लिए सौंपा है। इस काॅल सेन्टर में करीब 325 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 500 करने का निर्णय विचाराधीन है। जिससे अल्प अवधि में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभार्थियों से सीधे फीडबैक प्राप्त किया जा सके।
श्री यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित की र्गइं हैं। कतिपय कारणों से जनता को सभी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए कई लोग पात्र होते हुए भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि मेगा काॅल सेन्टर की स्थापना होने से विभिन्न योजनाओं के करीब 02 करोड़ लाभार्थियों से यथाशीघ्र फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। इससे विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 05 दिनों से काॅल सेन्टर का ट्रायल चल रहा था, जिसमें समाजवादी पेंशन योजना सहित कई योजनाओं के बारे में उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है।
कैंसर सहित अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए समाजवादी सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्षों में जिन लोगों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा मदद दी गई, उन्हंे पत्र लिखकर फीडबैक हासिल करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में लोगों द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, वह अत्यन्त संतोषप्रद है। करीब 90 फीसदी से अधिक लोगों ने अवगत कराया कि राज्य सरकार की मदद से उनका इलाज सम्भव हो सका है।
इसी प्रकार निजी नलकूपों को सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मदद के सम्बन्ध में भी फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके नतीजे भी बेहद उत्साहजनक हैं। उन्होंने कहा कि फीडबैक का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है, क्योंकि इससे आम लोगों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही योजनाओं की सीधी जानकारी मिल जाती है। साथ ही भ्रष्टाचार रोकने में भी मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तकनीक का प्रयोग कर योजनाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पेंशन योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 55 लाख लाभार्थियों की इस योजना को पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाया गया है। इसीलिए लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों द्वारा धनराशि मिल पा रही है। इसी प्रकार दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना भी गुणवत्ता के साथ-साथ भ्रष्टाचार रहित ढंग से लागू की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में यदि कोई कमी है तो उसको जानकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी स्मार्ट फोन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने से योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
ज्ञातव्य है कि मेगा काॅल सेन्टर में 35 ऐसे नौजवान भी कार्य कर रहे हैं, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री ने इनमें से कुछ लाभार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव जानने का प्रयास किया। मेगा काॅल सेन्टर के माध्यम से समाज कल्याण, ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, राजस्व, कृषि, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, विकलांगजन विकास, श्रम, ऊर्जा विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय जैसे 13 विभागों की 20 प्रमुख योजनाओं के फीडबैक प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लोहिया आवास, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, हमारी बेटी उसका कल, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, कुक्कुट नीति, कृषक दुर्घटना बीमा, सोलर फोटो वोल्टाइक इरिगेशन पम्प, बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा, विकलांग पेंशन, निःशुल्क साइकिल वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लैपटाॅप वितरण, कन्या विद्या धन योजना, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां तथा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता शामिल है।
इससे पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि उनके सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी हैं, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर जनता को राहत पहुंचायी जा सके। प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री संजीव सरन ने मेगा काॅल सेन्टर के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री आलोक रंजन तथा कार्वी डाटा मैनेजमेन्ट सर्विसेज के अधिकारी उपस्थित थे।
