लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी सरकार के प्रयासों से अविद्युतीकृत ग्रामों में बिजली पहुंचाने में विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश पहले नम्बर पर है। लेकिन इस दिशा में अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को फील्ड में जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण की मौके पर विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की गुणवत्ता और प्रगति के समुचित आकलन के लिए अधिकारी मौके पर जाकर कार्यों की समीक्षा करें। फील्ड में की जाने वाली इस समीक्षा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों जैसे कार्यदायी संस्था तथा विद्युत सुरक्षा के अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट कंसलटेण्ट तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावी समीक्षा के लिए तिथियां निर्धारित कर समयबद्ध ढंग से यह कार्य किया जाए।
श्री यादव ने कहा कि जिन गांवों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है, वहां ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। समीक्षा के दौरान विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने के उपरान्त गांवों के ऊर्जीकरण का स्टेटस, ऊर्जीकृत किए गए गांवों में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कनेक्शन की स्थिति, विद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण की स्थिति, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में चयनित गांवों के विद्युतीकरण की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि गांवों के ग्राम प्रधान, ग्रामीण जनों से वार्ता कर विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में आर0ई0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों एवं इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता, जिन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, उनमें सामग्री उपलब्धता की स्थिति, कार्यरत गैंग की संख्या, कार्य पूर्ण होने के निर्धारित शेड्यूल, ब्लाॅक स्तर पर शुरू किए गए विद्युत सुविधा केन्द्रों पर आयोजित जन शिकायत निस्तारण शिविरों की प्रगति आदि की समीक्षा भी की जाए।
