देहरादून: प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष एवं यूनानी शिक्षा, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित उनके कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित बी0पी0एल0 परिवारों के लिए उपलब्ध निःशुल्क डायग्नोसिस सुिवधा, 1.75 लाख रू0 सीमा तक बी0पी0एल0 परिवारों को एम0एस0एम0वाई0 उपचार की सुविधा, प्रत्येक माह को निर्धारित तिथि में विकास खण्डों में संचालित विशेषज्ञ स्क्रीनिंग कैम्पों में निःशुल्क इलाज आदि योजनाओं से सम्बन्धित विवरण बोर्ड के माध्यम से आमजन को सुलभ कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह विवरण प्रत्येक कलैक्ट्रेट, तहसील मुख्यालयों एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में लगाये जायें, जिससे शत्प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 3.33 लाख कार्ड तैयार किये जा रहे हैं जिनमें एक लाख कार्ड विकास खण्डों में वितरण हेतु भेज दिये गये हैं तथा 43 हजार कार्ड बांटे जा चुके हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कार्ड वितरण कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिये।
सुदूर ग्रामीण इलाकों में संचालित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की प्रगति की समीक्षा के दौरान सलाहकार स्वास्थ्य डाॅ अजीत गैरोला ने बताया कि माह नवम्बर में 2 तारीख से संचालित चिकित्सा शिविरों में 17574 मरीजों को ओपीडी में देखा गया, जिनमें से 5237 मरीजों की खून जांच तथा 35 मरीजों का एक्सरे तथा 42 मरीजों का ईसीजी परीक्षण किया गया इनमें से 8535 ओपीडी मरीज कुमाऊॅ मण्डल में देखे गये उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन और शेष हैं, जिसको देखते हुए माह नवम्बर, 2016 के ओपीडी मरीजों की संख्या लगभग 20 हजार अनुमानित है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हंस फाउण्डेशन से 8 और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष पर वार्ता ज्ञातव्य है, कि हंस फाउण्डेशन द्वारा माह सितम्बर से संचालित इन स्क्रीनिंग कैम्पों में पैथोलाॅजी एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 सुसज्जित एम्बुलेंस कार्यरत हैं। उन्होंने पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुबन्धित 11 सचल वाहनों को भी स्क्रीनिंग कैम्पों को जोड़ने के निर्देश दिये। इन स्क्रीनिंग शिविरों में माह सितम्बर में ओपीडी की संख्या 25 हजार, अक्टूबर में 16 हजार थी।
108 आपातकालीन सेवा के भुगतान की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त सचिव स्वास्थ्य अतर सिंह को निर्देश दिये कि 108 सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही 3 करोड़ रूपये जारी करें ताकि इस आकस्मिक सेवा का निरन्तर लाभ जनता का प्राप्त होता रहे। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि पूर्व में जारी किये धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में शीघ्र भिजवायें।
बैठक में नोटबंदी के बाद राज्य में आम जनता को हो रही परेशानियों के मध्य नजर मुख्यमंत्री श्री रावत के निर्देश कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड धारकों को मुफ्त मिलने वाली जांच सुविधाएं, उन लोगों को भी तीन माह तक मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएं जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नहीं आते हैं, के लिए तुरन्त समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश जारी करने के आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दिये। तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्राईवेट अस्पतालों को भी चैक के माध्यम से भुगतान स्वीकार कराने के लिए प्रभावी पेशकश करें। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकारी अस्पतालों में दवाईयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित बनाये रखने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये।
उन्होंने संभावित स्वाईन फ्लू बिमारी की आशंका को देखते हुए पूर्व में दिये गये निर्देशों का स्वाइन फ्लू के लिए निर्धारित दवाई टेमी फ्लू तथा आयुर्वेदिक दवा कालमेद्य की अस्पतालों उपलब्धता की प्रगति पर जानकारी प्राप्त की। महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया, कि अस्पतालों में स्वाईन फ्लू की दवाईयाॅ प्रर्याप्त मात्र में उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने हाल ही में नियुक्त अनुबन्धित तथा विभागीय पीजी डाॅक्टर्स की ज्वाईनिंग की अद्यतन प्रगति पर जानकारी प्राप्त करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ0 कुसुम नरियाल, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य अतर सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
