नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 7214.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश (बाढ़ और भूस्खलन) के लिए 317.44 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश (बाढ़) के लिए 191.73 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश (सूखा) के लिए 900.40 करोड़ रुपये, गुजरात (सूखा) के लिए 127.60 करोड़ रुपये, कर्नाटक (सूखा) के लिए 949.49 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र (सूखा) के लिए 4714.28 करोड़ रुपये और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (समुद्री तूफान) के लिए 13.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इन 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के बारे में विचार करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी। ये राज्य वर्ष 2018-19 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और समुद्री तूफान गाजा तथा सूखा से प्रभावित हुए थे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।
