देहरादून: गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विभाग की इस वर्ष की यात्रा सीजन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसमें अधिकारियों ने बताया कि 04 कम्पनी पुलिस बल इस वर्ष की चारधाम यात्रा की निगरानी कर रहा है। वाहनों व यात्रियों के पंजीकरण का कार्य हरिद्वार से शुरू कर दिया गया है। अब पंजीकरण शिविर यात्रा मार्गां के कई स्थानों पर लगाया गया। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की 04 कम्पनीयों राहत कार्यां में सहयोग के साथ राज्य के स्थानीय लोगों एवं डीएमवीएसएफ का भी सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष-2015 में चारधाम यात्रा के दौरान लगभग 08 लाख, 70 हजार श्रद्धालू आये थे। इस सीजन की शुरूआत में ही बढ़ी संख्या में चारधाम यात्री पहुंच रहें है। चारधाम के दौरान सृदृढ़ पुलिस/पीएसी/एसडीआरएफ /अर्द्धसैनिक बल की व्यवस्था करते हुए चारधाम यात्रा के सकुशल सम्पन्न कराया जायेगा।
गृह मंत्री श्री सिंह ने पुलिस मुख्यालय में राज्यस्तरीय ‘‘राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ’’ की भी समीक्षा की। जिसका नाम अब सरकार द्वारा ‘‘महिला सुरक्षा हेल्पलाईन’’ कर दिया गया है। हेल्पलाईन का टोल फ्री नम्बर 18001804111 है। यह प्रकोष्ठ पीड़ित महिलाओं से सीधे समस्या सुनने के साथ-साथ जनपदों में महिलाओं के प्रति घटित अपराधों की मॉनिटिरिंग भी करता है।
बैठक में अधिकारियों ने जानकादी दी कि वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूव वेतन एरियर की धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान के तहत प्राप्त धनराशि में से ‘‘राज्य आकस्मिकता निधि’’ से गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुलिस कार्मिकों के बढे हुये वेतन का एरियर भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति भी महालेखाकार को कर दी गई है।
क्राईम क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टमस्(सीसीटीएनएस) की मंत्री ने समीक्षा की। बैठक में अधिकारियें ने बताया कि प्रोजैक्ट गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालयों को नेटवर्किंग के द्वारा एक-दूसरे को जोड़ा जायेगा। इससे अपराध तथा अपराधियों की जानकारी का तत्काल आदान प्रदान सम्भव हो सकेगा तथा थाना स्तर पर सभी अभिलेख स्वयं ही कम्प्यूट्रीकृत हो जायेंगें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रारम्भ सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य में समस्त जनपदों में गो-लाईव सम्पन्न किया गया। उत्तराखण्ड राज्य सीएएस के साथ सीसीटीएनएस के क्रियान्वन करने वाले समस्त राज्यों में प्रथम है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अभी तक सम्पन्न हुए सभी कार्यों की महानिदेशक राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा प्रशंसा की गयी है।
महामहिम राष्ट्रपति शासन के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने राजस्व पुलिस क्षेत्र में पुलिस थाना त्यूनी जनपद देहरादून हेतु लम्बित अधिसूचना को निर्गत कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत थाना थलीसैंण की स्थापना किये जाने, जनपद रूद्रप्रयाग के स्थान सोनप्रयाग में नियमित पुलिस थाना की स्थापना, जनपद पौड़ी के तहसील थलीसैंण एवं जनपद टिहरी में पुलिस थाना झील, टिहरी डेम का गठन, 45 वर्ष से अधिक आयु के मुख्य आरक्षी जो वर्तमान में उप निरीक्षक का वेतन प्राप्त कर रहे है, उप निरीक्षक, विशेष श्रेणी पद नामित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा विभागीय संवर्गीय नियमावली सहित, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव गठित कर इस सम्बन्ध में प्रमुख सिचव गृह की अध्यक्षता में बैठक करते हुए सम्यक विचारोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने तथा सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट हेतु कम्प्यूटर आपरेटर के तहत आरक्षी के पदों का सृजन, वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत 416 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर शासन की पृच्छा के सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्यवाही जैसे विषयों की समीक्षा की।
