केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों और जवानों की आवास संबंधी संतुष्टि बढ़ाने का फैसला किया है और इस आशय के लिए निधि आवंटित करने को लेकर आगामी बजट में कदम उठाए जाएंगे।
शाह ने यहां सीआरपीएफ की नई मुख्यालय इमारत के शिलान्यास के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह इन बलों के समक्ष मौजूद आवास समेत विभिन्न मामलों पर मौजूदा हालात बदलने के लिए ”दृढ़ संकल्प” हैं। मंत्री ने कहा, ”(सीआरपीएफ के लिए) आवास संतुष्टि अनुपात बढ़ाना होगा…इसके लिए हमने निश्चय कर लिया है… अगले बजट में इसे लाया जाएगा। हम इसे करेंगे।” एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय 13.75 प्रतिशत के साथ सीआरपीएफ की आवास संतुष्टि दर बहुत खराब है और करीब 10 लाख जवानों वालों सीएपीएफ की यह दर करीब 25 प्रतिशत है।
जिन जवानों के पास सरकारी आवास नहीं है, उन्हें दूरस्थ इलाकों में किराए के मकानों में रहना पड़ता है जिसके लिए उन्हें आवास किराया भत्ता (एचआरए) दिया जाता है। शाह ने कहा कि आवास को लेकर संतुष्टि का स्तर बढ़ने के बाद वह यह सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में सक्षम हो पाएंगे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे इन बलों का हर जवान साल के करीब 100 दिन अपने परिवार के साथ रहे। उन्होंने कहा, ”अगले साल अगस्त-सितंबर तक हमारे पास इन सभी बलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना होगी।”
शाह ने कहा, ”मेरी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि जब आप हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो आपके परिवार का कुशल मंगल और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ”संकल्प” लिया है कि यह सरकार ड्यूटी पर तैनात जवानों और अधिकारियों के परिवार की सुरक्षा करेगी और उनका तनाव भी कम करेगी।
शाह ने कहा कि जब सीएपीएफ का जवान या अधिकारी अपने परिवार के कुशल क्षेम और सुरक्षा को लेकर तनावमुक्त होता है तो उसे अपने कर्तव्य का और बेहतर तरीके से निर्वहन करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने घोषणा कि सभी सीएपीएफ जवानों के परिवारों को ‘ई-हेल्थ कार्ड’ दिए जाएंगे ताकि नियमित आधार पर उनकी चिकित्सकीय जांच हो सके। शाह ने कहा, ”गृह मंत्रालय ने इस ‘हेल्थ कार्ड’ योजना के लिए एम्स के साथ करार किया है। मैं राज्य पुलिस बलों से इस प्रकार की पहल करने की अपील करता हूं।” शाह ने सीआरपीएफ को ”विश्व का सबसे बहादुर सशस्त्र बल” करार देते हुए कहा कि करीब 3.25 लाख जवानों वाले मजबूत बल को उसका एक अपना मुख्यालय देना बहुत जरूरी था और इससे भविष्य में उनकी क्षमता एवं सतर्कता बढ़ेगी। सीआरपीएफ नक्सल विरोधी अभियानों का मुख्य आधार रहा है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया मुख्यालय लोधी रोड पर 277 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2.23 एकड़ भूमि में बनेगा, जो सीबीआई के मुख्यालय से सटा है। सीपीडब्ल्यूडी को 2022 तक नए भवन के निर्माण का काम सौंपा गया है। सीआरपीएफ का वर्तमान मुख्यालय लोधी रोड पर केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ब्लॉक नंबर 1 में स्थित है, लेकिन मुख्यालय की इमारत में जगह की कमी है। इसके चलते इस बल के कई कार्यालय, जैसे आरएएफ, कोबरा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, संचार और कार्य एवं भर्ती संबंधी कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।
नया मुख्यालय 12 मंजिला होगा, जिनमें सभागार, सम्मेलन कक्ष, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बैरक, कैंटीन, व्यायामशाला, अतिथि गृह, रसोई घर और भोजन कक्ष और 520 कारों और 15 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। कार्यालय ब्लॉक को कैफेटेरिया से जोड़ने के लिए इमारत की छठी और सातवीं मंजिल पर स्काईवॉक बनाए जाएंगे। भवन में एक जल और मलजल शोधन संयंत्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली और एक स्वदेशी वातायन (वेंटीलेशन) प्रणाली बनाने का भी प्रस्ताव है। News Source Lokmat News
