आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने आज कहा कि आवास और शहरी अवसंरचना के लिए, विशेष रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हुडको का मिशन बहुत बढ़िया है और देश की एक मुख्य विकास आवश्यकता है। वे आज यहां आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के 52वें स्थापना दिवस पर सभा को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 1970 में हुडको की स्थापना ने भारत में एक औपचारिक आवास वित्त प्रणाली की नींव रखी थी। शहरी परिदृश्य में 2014 में प्रधानमंत्री के आह्वान- ‘‘हर हाथ को काम, हर गरीब को मकान’’ और ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’’ के मार्गदर्शक दर्शन के साथ एक मौलिक बदलाव आया।
श्री पुरी ने कहा कि भूमि एक राज्य का विषय है, लेकिन चूंकि हम एक सहकारी संघीय ढांचे में रहते हैं, इसलिए केंद्र के लिए एक ऐसी योजना की अवधारणा करना संभव है जिसमें केंद्र को कुछ प्रोत्साहन देना होगा और राज्यों को केंद्र के साथ इसे लागू करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जून 2015 में घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए एक करोड़ का लक्ष्य रखा गया जिसे पहले ही हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के पास एक उचित गैस कनेक्शन, शौचालय के साथ एक पक्का मकान होने और घर की महिला के नाम पर मकान का पंजीकरण होने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में हुडको की भूमिका सराहनीय रही है। श्री पुरी ने कहा कि परिवेश में बदलाव के साथ, हुडको को प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए नवीन साधनों को अपनाना चाहिए और अवसंरचना के वित्तपोषण में शामिल होना चाहिए।
आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने कहा कि 1.90 करोड़ शहरी और ग्रामीण गरीबों को आवास दिलाने में हुडको की अहम भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने में हुडको की भूमिका सराहनीय है और इसने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। हुडको राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इससे हुडको गरीबों को लाभान्वित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद कर रहा है।
यह कहते हुए कि हमारे देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक यह लगभग 35 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, राज्य मंत्री ने कहा कि पीएमएवाई शहरी और ग्रामीण के माध्यम से बढ़ती जनता को आश्रय प्रदान करना और प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उस सपने को पूरा करने में हुडको की भूमिका महत्वपूर्ण है।
हुडको ने इन 52 वर्षों के दौरान 21 क्षेत्रीय कार्यालयों और 11 विकास कार्यालयों के अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ एक लंबी यात्रा तय की है, जो ‘‘सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता’’ के सिद्धांत के साथ हमारे देश में आवास और मूल शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के तकनीकी-वित्तपोषण में एक अद्वितीय भागीदार और बाजार के अगुआ के रूप में उभरा है।
संचयी रूप से, मार्च 2022 के अंत में, हुडको ने कुल 17,326 आवास और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल ऋण घटक 2,31,465 करोड़ रुपये है और विभिन्न आवास और शहरी विकास एजेंसियों को 1,93,574 करोड़ रुपये का संवितरण (हुडको निवास सहित), मुख्य शहरी बुनियादी ढांचे के अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 19.70 मिलियन आवास इकाइयों, 6.70 मिलियन स्वच्छता इकाइयों और 0.65 मिलियन से अधिक आवासीय भूखंडों के निर्माण की सुविधा शामिल हैं, जहां पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे निजी क्षेत्र द्वारा अन्य सुविधाओं की पूर्ति नहीं की जाती थी। हुडको का सामाजिक रुझान इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि स्वीकृत कुल आवास इकाइयों में से 92 प्रतिशत से अधिक आवास इकाइयों ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न.आय वर्ग को लाभान्वित किया है। यह दुनिया भर में किसी भी संस्थान का सबसे बड़ा योगदान है।
अपने स्वयं के व्यवसाय संचालन के अलावा, हुडको विभिन्न राष्ट्रीय आवास और आवास नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी उत्प्रेरक भूमिका निभा रहा है और देशभर में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और मिशनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली वाहक बन गया है।
हुडको भारत में स्थायी आवास और शहरी विकास के उद्देश्य के लिए देश की समर्पित सेवा के 52 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। कोविड-19 महामारी की दो लहरों के बावजूद, हुडको ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों पर ध्यान देने के साथ आवास और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और आर्थिक मंदी और अन्य संकटों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे- 20,663 करोड़ रुपये की कुल ऋण मंजूरी, जो पिछले वर्ष की स्वीकृति 9,202 करोड़ रुपये का लगभग 2.25 गुना है; 8,887 करोड़ रुपए का कुल संवितरण, जो पिछले वर्ष जारी 8323 करोड़ रुपए से अधिक है और 88,523 आवास (लगभग सभी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए) की मंजूरी, जो पिछले वर्ष की 12,488 आवासीय इकाइयों की मंजूरी से 7 गुना अधिक है। क्षमता निर्माण के तहत हुडको के एचएसएमआई ने वर्ष के दौरान 21 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 1450 पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया है।
मंत्री ने हुडको के भागीदारों, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों, अधिकारियों और हुडको के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके प्रदर्शन और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सम्मानित किया।
इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी, अतिरिक्त सचिव और हुडको के सीएमडी, श्री कामरान रिज़वी और मंत्रालय तथा हुडको के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री पुरी ने इस अवसर पर आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए हुडको की हुडको डिजाइन अवार्ड्स-2022, हुडको दर्पण, शेल्टर नामक पुस्तकों और कई अन्य पत्रिकाओं का विमोचन भी किया।
