लखनऊः उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने विभागीय योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए सेक्टर-ए मन्दिर मार्ग महानगर स्थित कार्यालय भवन निदेशालय जनजाति विकास विभाग का शुभारम्भ व योजनाओं की जानकारी को जनमानस तक पहुचाने हेतु विभागीय वेबसाइट नचजककण्हवअण्पद का लोकार्पण किया।
श्री शास्त्री ने इस अवसर पर कहा कि अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक शेाषण से सुरक्षा प्रदान करना एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊचा करना उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उददेश्य है। उन्होने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसख्या 19 करोड 98 लाख 12 हजार 341 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 11 लाख 34 हजार 273 हैं।
समाज कल्याण मंत्री श्री शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 15 जाति समूहों को कतिपय जनपदों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्व किया गया है। निदेशालय जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में निवासरत इन अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व दशम छात्रवृति, दशमोत्तर छात्रवत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का संचालन, एकलब्य माडल आवासीय विद्यालयों का संचालन, अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता योजना, कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु यूनीफार्म एवं बाइसाइकिल योजना अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित है।
इस अवसर पर समाज कल्याण राज्यमंत्री श्री जी0एस0धर्मेश, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनेाज सिंह, विशेष सचिव श्री धीरज कुमार, एवं श्री आर0एन0सिंह, उप निदेशक जनजाति विकास विभाग श्री आर.पी. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।