लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जी0एस0टी0/वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्यों और उसके सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विविध माध्यमों से अब तक 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें जी0एस0टी0/वैट से 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक, एक्साइज टैक्स के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक, स्टाम्प एवं निबन्धन से 06 हजार करोड़ रुपये से अधिक और परिवहन से 2400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ है। यह स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। यह जनता से एकत्रित राशि है, जो प्रदेश के विकास व लोककल्याणकारी कार्यों में व्यय होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए हमें नए स्रोत भी बनाने चाहिए। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये के जी0एस0टी0 और वैट संग्रह के लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी प्रयास किए जाएं। राजस्व की चोरी राष्ट्रीय क्षति है। जी0एस0टी0 की चोरी/अपवंचन की कोशिशों को रोकने के लिए सजगता बढ़ाये जाने की जरूरत है। छापेमारी की कार्यवाही से पहले पुख्ता जानकारी इकठ्ठा करें। इन्टेलिजेंस को और बेहतर किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेष अनुशासनिक इकाइयों और सचल दल इकाइयों की सक्रियता और बढ़ाये जाने की जरूरत है। यद्यपि हाल के समय में इनकी सजगता से कर चोरी/अपवंचन पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिली है। फिर भी अभी कार्यशैली में व्यापक सुधार की जरूरत है। फील्ड में योग्य, कुशल और दक्ष अधिकारियों को तैनात किया जाए। राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए शासन स्तर से फील्ड के अधिकारियों को स्पष्ट टारगेट दिया जाए। इसकी साप्ताहिक, मासिक समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी के स्तर से त्रैमासिक समीक्षा की जाती रहेगी। सभी सम्बन्धित विभाग लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व संग्रह के लिए हर जरूरी प्रयास करें।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि अवैध शराब बनाने व बेचने की गतिविधियों पर पूरी सख्ती की जाए। किसी भी जिले में ऐसी गतिविधि न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि धर्मस्थलों, विद्यालयों, हाई-वे आदि के समीप शराब की दुकानें न संचालित हों। खनन कार्य में संलग्न वाहनों द्वारा किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। यह नियमविरुद्ध भी है और दुर्घटनाओं का कारक भी बनता है। इस दिशा में सख्ती की जानी चाहिए।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
