देहरादून: मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के कारण अतिक्रमण के हटाने का कार्य 08 अक्टूबर के पश्चात पुनः तीव्र गति से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्य मार्गों से 70 प्रतिशत अतिक्रमण हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम, आवास विकास, सिंचाई, विद्युत विभाग आदि की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए मा0 न्यायालय ने उक्त विभागों को 6 माह की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि हर हालात मे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जायेगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने विभाग से संबंधित जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य करना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि 08 अक्टूबर के बाद मुख्य मार्गो सहित नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली जितने भी गली मौहल्ले हैं, उन सभी क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि है कि प्रेमनगर सहित जिन-जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है, उन स्थानों में पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में सड़कों के डामरीकरण, चैड़ीकरण व सौन्दर्यीरकण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, तो ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पीलर लगाये गये है, उन पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य भी किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इसी प्रकार आगे भी आम जनमानस का सहयोग शासन प्रशासन को मिलता रहेगा। श्री ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आने और मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिये हैं।
श्री ओमप्रकाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाता जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी।
