नई दिल्ली: 30 अप्रैल, 2018 तक सभी लंबित जीएसटी रिफंड को निपटाने के लिए सरकार द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता के अनुरूप केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दूसरे विशेष रिफंड पखवाड़े का सफलतापूर्वक समापन कर लिया है, जिसकी अवधि बढ़ाने के बाद 31 मई 2018 से लेकर 16 जून, 2018 तक तय की गई थी।
रिफंड पखवाड़े में 16 जून, 2018 तक 6087 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड को मंजूरी दी गई है। दूसरे पखवाड़े के रोचक तथ्य ये हैं-(i) लगभग 1,68,191 शिपिंग बिलों की प्रोसेसिंग की गई है, (ii) लगभग 9293 निर्यातकों के आईजीएसटी रिफंड दावों को मंजूरी दी गई है। इनमें तकरीबन ऐसे 3500 नए निर्यातक भी शामिल हैं, जिनके रिफंड अटक गए थे।
इस अवधि के दौरान राज्यों के साथ-साथ सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने एक बार फिर निर्यातकों को रिफंड राहत देने के लिए कड़ी मेहनत की।
16 जून, 2018 तक 21142 करोड़ रुपये (आईजीएसटी रिफंड), 9923 करोड़ रुपये (सीबीआईसी द्वारा आरएफडी-01ए रिफंड) और 6997 करोड़ रुपये (राज्यों द्वारा आरएफडी-01ए रिफंड) यानी कुल मिलाकर 38,062 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। 16 जून, 2018 तक कुल जीएसटी रिफंड 41,548 करोड़ रुपये का किया गया है।
