देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परेड़ ग्राउन्ड में 20 से 26 नवम्बर तक चलने वाली अंतर्राज्यीय सहकारी प्रदर्शनी 2015 का विधिवत शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सहकारिता एक जनसहभागिता का आंदोलन है। सहकार की भावना हो तो वो सब किया जा सकता है जिसे अकेले नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सहकारिता विभाग को रेशा बोर्ड के माध्यम से कंडाली, भीमल व रामबांस के रेशों को खरीदने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। इसकी खरीद में 25 प्रतिशत सब्सिडी देने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि बहुत से राज्यों में सहकारिता के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदलने का काम किया गया है। हम भी अपने राज्य में सहकारी खेती को अपना सकते हैं। छोटे-बड़े स्थानीय उद्यमों को अपना सकते हैं। सहकारी विभाग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। ऋण देने वाली संस्था की भूमिका से आगे बढ़कर माॅटीवेटर की भूमिका निभाई जा रही है। सहकारी विभाग को तेजी से काम करने की जरूरत है। लोग भी अपने जीवन के तरीकों में परिवर्तन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। हमें पलायन को रोकना है तो सहकारिता को अपना कर गांवों की तकदीर बदलनी होगी। हमें अपने गांवों केा प्रोडक्शन हाउस बनाना होगा। हमारे यहां कंडाली, रामबांस व भीमल के स्थानीय रूप से उत्पादित पौधों से रेशे तैयार किए जा सकते हैं। हमारे यहां ग्रामीण पारम्परिक व्यंजनों की समृद्ध विरासत है।
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