नई दिल्ली: भारत और संयुक्त राष्ट्र 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-20 पर हस्ताक्षर करेंगे। नीति आयोग के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत तथा संयुक्त राष्ट्र के भारत में रेजीडेंट कॉर्डिनेटर यूरी अफनासीव द्वारा नीति आयोग के परिसर में 28 सितंबर को आयोजित एक विशेष समारोह में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार और नीति आयोग के सदस्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे।
भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (एसडीएफ) 2018-2022 सरकार के परामर्श से पहचाने गए प्रमुखविकास परिणामों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयारकरता है और सरकार के परामर्श से चिन्हित की गयी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।यूएनएसडीएफ के संचालन के लिए नीति आयोग संयुक्तराष्ट्र के समकक्ष सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्तराष्ट्र की 19 एजेंसियों ने यूएनएसडीएफ 2018-2022 पर हस्ताक्षर किए हैं।
यूएन एस डी एफ 2018-22 में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसिया संयुक्त रूप सेया व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेंगी। फ्रेमवर्क में प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा से निबटने की क्षमता, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन, लिंग समानतातथा युवाओं का विकास जैसे विषय शामिल हैं
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