भारत सरकार ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू करेगी

नई दिल्ली: भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।

इन योजनाओं को प्रथम ड्रॉ के साथ माननीय केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्‍याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और माननीय वित्‍त एवं कंपनी मामले मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा शुरू किया जाएगा।

लकी ग्राहक योजना के तहत विजेताओं का चयन दैनिक एवं साप्‍ताहिक आधार पर और डिजि-धन व्‍यापार योजना के तहत विजेताओं का चयन साप्‍ताहिक आधार पर किया जाएगा। यह क्रम 14 अप्रैल, 2017 तक जारी रहेगा जब ये योजनाएं एक मेगा ड्रॉ का स्‍वरूप ले लेंगी।

इन योजनाओं के लिए ड्रॉ देश भर के 100 विभिन्‍न शहरों में एक समारोह में निकाले जाएंगे और इसके साथ ही एक डिजिटल भुगतान अंगीकार मेला अर्थात डिजिधन मेला भी आयोजित किया जाएगा। इस मेले के तहत डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए स्‍थानीय लोगों को प्रोत्‍साहित करने हेतु बैंकों और अन्‍य हितधारकों द्वारा बूथ एवं हेल्‍प सेंटर स्‍थापित किए जाएंगे, जहां लोग संबंधित एप्‍स को डाउनलोड करने के साथ-साथ डिजिटल लेन-देन करने के तरीके भी सीख सकेंगे।

ये योजनाएं भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा क्रियान्‍वित की जाएंगी। केवल रुपे कार्डों, यूएसएसडी, यूपीआई और एईपीएस के जरिए किए जा रहे लेन-देन ही इन योजनाओं के दायरे में आएंगे।