नई दिल्ली: पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की ओर से 9 और परियोजनाओं में निवेश की उम्मीद कर रहा है। भारत 7 परियोजनाओं के लिए इस बैंक द्वारा अब तक दिए गए 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल ऋण राशि का लगभग 28 प्रतिशत हासिल करने के बाद ही इस तरह की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री श्री गोयल आज मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी बैठक के दौरान अलग से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एआईआईबी की तीसरी बैठक का शुभारंभ सोमवार को हुआ। 86 देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्री गोयल ने इस ओर ध्यान दिलाया कि सिर्फ तीन वर्षों की छोटी सी अवधि में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय बैंकों यथा न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एडीबी) और अब एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के लिए तीन प्रमुख आयोजनों की मेजबानी की है।
एआईआईबी की सुदृढ़ एवं सरल प्रक्रियाओं के लिए इस बैंक की सराहना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि वर्ष 2014 में जिसकी अवधारणा की गई थी, उसने 6-7 महीनों में ही मूर्त रूप ले लिया और वर्ष 2015 तक एक ऐसा बहुपक्षीय विकास बैंक अस्तित्व में आ गया, जिसमें भारत 8 प्रतिशत से भी ज्यादा अंशभागिता के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है। श्री गोयल ने कहा कि एआईआईबी ने भारत में अपने निवेश पर फोकस किया है, जिसके तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा एवं विद्युत, पर्यावरण संरक्षण, परिवहन एवं संचार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और शहरी विकास व लॉजिस्टिक्स के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़े गर्व का विषय है कि एआईआईबी द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल फंड में से सबसे ज्यादा राशि भारत को ही प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ रूपरेखा और नीतियों में लचीलेपन की बदौलत ही भारत में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा पसंदीदा देश है, जहां निवेश आकर्षित करने के लिए कानून का शासन लागू है। इससे पहले ‘बुनियादी ढांचे के लिए वित्त जुटाना’ विषय पर आयोजित गवर्नर्स सेमिनार-I में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि लोगों और प्रक्रिया की अखंडता ही निवेश का प्रवाह तय करेगी।
मंत्री महोदय ने कहा कि एक शहर के रूप में मुंबई ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान ‘स्वच्छता सूचकांक’ में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सरकार प्रधानमंत्री की योजना के एक हिस्से के रूप में प्रत्येक नागरिक को हर सिर पर छत, 24X7 बिजली, बेहतर शौचालय, स्वच्छ पेयजल, अपने घर तक सड़क के जरिए पहुंच और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।
एआईआईबी की तीसरी बैठक के लिए महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग को प्रमुख (नोडल) विभाग, महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रमुख एजेंसी, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजक (पीसीओ) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) को ज्ञान साझेदार बनाया गया है।
एआईआईबी के बारे में
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया एवं उससे परे सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बेहतर करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके परिचालन का शुभारंभ जनवरी, 2016 में हुआ और पूरे विश्व में इसके अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। टिकाऊ बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके लोगों, सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आगे चलकर अरबों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तथा इसके साथ ही बेहतर भविष्य का निर्माण होगा।
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