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भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया

देश-विदेश

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे और रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड (आरईएमसीएल- रेल मंत्रालय और राइट्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) ने 9 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया। निवेश सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेलवे में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। सम्मेलन में रेलवे के साथ डेवलपरों के अनुभव और भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी के प्रमुख फायदों को प्रदर्शित किया गया।

सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ब्रिटेन सरकार (डीएफआईडी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जर्मनी से गिज़, फ्रांस से एएफडी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ-साथ प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संगठनों जैसे सॉफ्ट बैंक एनर्जी, लार्सन एंड टुब्रो, रिन्यू पॉवर, सेम्बकॉर्प, एमप्लस सोलर, सनएडीसन और जेनसोल सहित जाने-माने फाइनेंसरों और संस्थानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय रेलवे की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में साझेदार बनने पर अपनी अपेक्षाओं को साझा किया। निवेशकों ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की अगुवाई में भारतीय रेलवे के प्रयासों को स्वीकार किया और हरित रास्ते पर चलने तथा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने पर भारतीय रेलवे के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

बैठक की अध्यक्षता सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड श्री राजेश तिवारी ने की। सम्मेलन में श्री तिवारी ने रेलवे के ऊर्जा परिदृश्य और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न साझेदारों के लिए अवसरों की जानकारी दी। श्री तिवारी ने बिजली की खरीद की लागत कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों और भारतीय रेलवे के साथ पीपीए पर हस्ताक्ष करने के लाभों का जिक्र किया।

आरईएमसीएल के अध्यक्ष श्री राजीव महरोत्रा, आरईएमसीएल के सीईओ श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अतिरिक्त सदस्य, इलैक्ट्रिकल श्रीमती मंजू गुप्ता और रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे।

भारतीय रेलवे ने हाल ही में छत पर 47 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और 249 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की थी। इस सम्मेलन को 2 दिसंबर, 2019 को ब्रिटेन के डीएफआईडी और भारतीय रेलवे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में बनी सहयोग सहमति के तहत बिजली क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया गया था।

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