लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सीमावर्ती प्रान्तों से आने वाले उप खनिजों के ऐसे वाहन जो त्रुटिपूर्ण परिवहन प्रपत्रों का प्रयोग कर उप खनिजों का परिवहन कर रहे हैं, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डा. रोशन जैकब ने दी। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में कहा गया है कि जनपद स्तर में गठित टास्क फोर्स के द्वारा विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनो, जो अवैध प्रपत्रों के साथ उप खनिजों का परिवहन कर रहे हैं, की मौके पर जांच कर पाये गये त्रुटिपूर्ण परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन सीमावर्ती प्रान्तों के जनपदों से कर लिया जाय। अवैध परिवहन परिपत्र पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने कहा है कि विगत दिनों आयोजित की गयी समीक्षा बैठक में जनपदीय अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में सीमावर्ती प्रान्तों से आने वाले उप खनिजों के वाहनों के साथ उपयोग में लाये जा रहे परिवहन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण एवं नियम संगत नहीं है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों द्वारा उप खनिजों का खनन उ0प्र0 राज्य में कर सीमावर्ती राज्यों के परिवहन फार्म पर परिवहन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि होती है। साथ ही अवैध खनन/परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है तथा प्रदेश में स्वीकृत खनन परिहार धारकों में गहरा असंतोष व्याप्त है।
निदेशक ने निर्देशों में यह भी कहा है कि अवैध परिवहन प्रपत्र पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय, जिससे सरकार को हो रही राजस्व हानि को रोका जा सके। साथ ही उप खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की है।
