विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश: सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाणिज्य कर विभाग को विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2019 तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में पाक्षिक स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इसकी प्रगति से प्रत्येक 15 दिन में अवगत कराया जाए। अधिकारियों को क्षेत्रवार पंजीकरण का लक्ष्य देते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। साथ ही, व्यापारियों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न न होने पाए।
मुख्यमंत्री जी आज अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत ज्वाइण्ट कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों के पंजीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत योजना के तहत कैम्प लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। जी0एस0टी0 रिटर्न भरने के सम्बन्ध में भी अभियान चलाकर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठकें सुनिश्चित की जाएं तथा व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर सम्भव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक राजस्व व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के ही हित में है। राजस्व संग्रह में शिथिलता से विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं। राजस्व वृद्धि को हर हाल में प्रोत्साहित करते हुए कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों के पंजीकरण की आवश्यकता है। जी0एस0टी0 प्रणाली में पंजीकरण के प्रति व्यापारियों को जानकारी देने के दृष्टिगत एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें इसके फायदों के विषय में भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार माॅनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारियों की पूरी मदद करें।
मुख्यमंत्री जी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और कस्बे स्तर तक के व्यापारियों के सालाना टर्नओवर के निर्धारित सीमा से अधिक होने के आधार पर व्यापारियों को जी0एस0टी0 के तहत पंजीकृत कराया जाए। इससे बड़े पैमाने पर व्यापारी पंजीकृत होंगे और जी0एस0टी0 के तहत मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उत्तर प्रदेश जी0एस0टी0 के तहत 01 लाख करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जी0एस0टी0 के तहत राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के कार्यों का आकलन परफाॅर्मेन्स के आधार पर किया जाए। अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए, जो राजस्व वृद्धि में सहायक होने के साथ-साथ पारदर्शी, सुविधाजनक व परिणामपरक हो।
मुख्यमंत्री जी ने सभी ज्वाइण्ट कमिश्नरों के साथ व्यापारियों के पंजीकरण और जी0एस0टी0 कलेक्शन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 से मिलने वाला राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता से वसूला जाने वाला जी0एस0टी0 हर हाल में सरकारी कोष में पहुंचना चाहिए। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को पूरी गम्भीरता से किया जाए और इसमें तेजी लाते हुए इसके तहत संग्रह किए जाने वाले राजस्व के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त किया जाए। उन्हांेंने कहा कि जी0एस0टी0 संग्रह में व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। उन्होेंने निर्देश दिए कि हर हाल में जी0एस0टी0 की चोरी को रोका जाए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि विभाग में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 14.88 लाख है, जिसे लक्ष्य निर्धारित कर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड के अधिकारियों के लिए कार्यात्मक लक्ष्य एवं समीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर सम्भाग के पंजीयन, रिटर्न एवं कर निर्धारण से सम्बन्धित कार्यों का अनुश्रवण ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा प्रदेश के 436 खण्डों में किया जा रहा है। जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत डीलर बेस में वृद्धि हेतु प्रदेश के विभिन्न अंचलों में व्यापारी कल्याण बोर्ड, स्थानीय व्यापार मण्डलों एवं प्रतिष्ठित व्यापारीगणों के सहयोग से गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। रिटर्न दाखिल करने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर श्री आलोक सिन्हा, कमिश्नर (वाणिज्य कर) श्रीमती अमृता सोनी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद, वाणिज्य कर विभाग के सभी ज्वाइण्ट कमिश्नर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।