नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कर्मचारी संघों से 02 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाने की अपील करते हुए आज कहा कि सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 रुपए से 42.28 प्रतिशत बढ़ाकर 350 रुपए करने और सरकारी कर्मचारियों को पिछले वर्षाें के बकाए बोनस का पुर्नीक्षित दर से इस वर्ष भुगतान करने का निर्णय लिया है।
जेतली ने कहा कि केंद्र सरकार ने सलाहकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सी-श्रेणी क्षेत्रों के गैर कृषि कार्यों में लगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए दैनिक करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुर्नीक्षित दर पर बकाए बोनस का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है। उदार विदेशी निवेश नीति को संशोधित करने की कर्मचारियों की मांग खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने का सवाल ही नहीं है।
33 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुर्नीक्षित दर पर 2 वर्षाें के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसका लाभ करीब 33 लाख कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 का बोनस पुर्नीक्षित दर से जारी किया जाएगा। इसके बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार बोनस दिया जाएगा। जेतली ने कहा कि सरकार सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स (सीटू) द्वारा उठाए गए सभी 12 मुद्दों पर राजी नहीं हो सकती। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा के लिए तैयार है और कर्मचारियों के कार्य स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने ठेका कर्मचारियों से जुड़े कानूनों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सीटू ने 02 सितंबर को भारत बंद के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया है जिससे बैंकिंग सहित कई क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। रिजर्व बैंक से संबद्ध कर्मचारी संगठनों ने भी इस हड़ताल में शामिल होने की पुष्टि की है।
