नई दिल्ली: वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि विगत एक वर्ष में हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक एवं प्रभावपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए हैं। उन्होंने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करने एवं बैंक नोटों का विमुद्रीकरण जैसे दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकास की गति में तेजी लाने, प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष कर को सरल बनाने के संदर्भ में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी के लाभों पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से एक नए ‘क्षितिज’ का निर्माण हुआ है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी तथा अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं वास्तविक होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम भ्रष्ट्राचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकारी गतिविधियों के वित्त पोषण को समाप्त करने के संकल्प का एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से भ्रष्ट्राचार में कमी, अर्थव्यवस्था का अधिकाधिक डिजिटलाइजेशन एवं वित्तीय बचतों में वृद्धि होगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और कर राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।
