देहरादून: वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने मंगलवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री जनधन योजना और जन सुरक्षा योजना की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर इस योजना में तेजी लायें। प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी।
लाभार्थी के खाते में प्रतिवर्ष प्रीमियम (12 रूपये) राज्य सरकार जमा करेगी। उन्होेंने कहा कि जिन लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुले है। उन सबका बीमा जन सुरक्षा के तहत कराया जाय। वन मंत्री ने 28 अगस्त, 2015 को मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा शुरू की गई ‘‘जनधन से जन सुरक्षा’’ के प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की हर हालत में 30 सितम्बर तक टारगेट पुरा कर लिया जाय। लाभार्थी के प्रीमियम की धनराशि जिलाधिकारियों को दे दिये गये है। उन्होंने कहा कि आशा, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल का भी प्रेरक के रूप में सहयोग लिया जाय। प्रेरकों के मानदेय की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव ने बैंकरों के साथ ताल-मेल बना कर ग्राम पंचायत स्तर तक कैम्प लगा कर टारगेट पूरा करने के लिए कहा।
