नई दिल्ली: 15 जुलाई, 2015 को अब तक के सबसे पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से स्किल इंडिया अभियान शुरू किया जाएगा।
इस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी घोषणा करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने आज यहां बताया कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना स्वीकार किया है। श्री रूडी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ‘राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान’, नई ‘राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015’ की विधिवत शुरूआत करने के साथ-साथ मंत्रालय की प्रमुख योजना- ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- पीएमकेवीवाई’ की अखिल भारतीय स्तर पर शुरूआत करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से देश भर में कौशल प्रदान करने से जुड़ी गतिविधियों को शामिल करने के साथ-साथ उनके बीच समन्वय कायम करने, कार्यान्वित करने और निगरानी से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। यह राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक इंजन के रूप में भी काम करेगा, जिससे कौशल विकास उद्यमिता क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को नीति निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाएगा। श्री रूडी ने कहा कि मंत्रालय की प्रमुख योजना-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मांग आधारित होने के साथ-साथ कौशिल प्रशिक्षण योजना लाभदायक होगी और मान्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। देश भर में पीएमकेवीवाई के माध्यम से अगले एक वर्ष के दौरान 24 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। भारत के व्यापक असंगठित क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशल के विधिवत प्रमाणन की कमी को दूर करने के लिए पहली बार एक पहल शुरू की जा रही है, जिसका नाम ‘पूर्व शिक्षण पहचान’ (आरपीएल) है। अगले एक वर्ष के दौरान पीएमकेवीवाई की आरपीएल श्रेणी के अधीन 10 लाख युवाओं को प्रमाणित किया जाएगा। श्री रूडी ने कहा कि देश भर में गति, मापन और मानकों के साथ कौशल प्रदान करने से जुड़े उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ‘स्किल इंडिया अभियान’ की शुरूआत होना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, अग्रणी औद्योगिक इकाइयों और प्रशिक्षुओं सहित प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे। स्किल इंडिया को सफल बनाने में इन हितधारकों की साझेदारी महत्वपूर्ण है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच अनेक पहल की है ताकि कौशल प्रशिक्षण के प्रयासों में तेजी लाई जा सके। अब तक कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय तथा अन्य प्रमुख मंत्रालयों (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, उर्वरक विभाग और औषधि विभाग सहित) के बीच आठ महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा एनएसडीसी, एनएसडीएफ और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) के साथ-साथ पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच दो त्रिपक्षीय सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
इन सहमति पत्रों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
• वर्तमान सरकारी सुविधाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को परिणामोन्मुखी बनाना
• कौशल प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की सीएसआर निधि जुटाना
• आईटीआई और एनएसडीसी/एसएससी द्वारा संबद्धताप्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के उपकरणों को उन्नत बनाना
• सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
• एनएसक्यूएफ प्रमाणित कार्मिकों को काम पर लेने को प्रोत्साहन देना
• सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आईटीआई संस्थानों को अपनाए जाने के लिए बढ़ावा देना
• मंत्रालयों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संचालित स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना
• उच्च गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के लिए विशिष्टता केंद्र स्थापित करना
• एनएसक्यूएफ के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तालमेल कायम करना और पूर्व शिक्षण पहचान के लिए कार्यबल तैयार करना
• विकलांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
श्री रूडी ने बताया कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के संदेश को देश भर में पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के क्रम में अपने मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में राज्य/जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से अधिक आईआईटी संस्थाओं, एनएसडीसी प्रशिक्षण केंद्रों, चुनिन्दा नेहरू युवा केंद्रों और कुछ शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जा रहा है।
