नई दिल्ली: केंद्रीय बजट, 2015 में सेवा कर की दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया था। बजट में यह जिक्र भी किया गया था कि सेवा कर की दर में वृद्धि जिस तारीख से प्रभावी होगी, उसे अधिसूचित किया जाएगा। वित्त विधेयक, 2015 अब कानून की शक्ल ले चुका है और केंद्र सरकार ने 14 फीसदी सेवा कर के प्रभावी होने की तिथि के रूप में 1 जून, 2015 को अधिसूचित किया है।
शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर को लागू करने वाले प्रावधान भी उसी तिथि यानी 1 जून, 2015 से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये उपकर 14 फीसदी सेवा कर में समाहित हो जाएंगे। कुछ खास अन्य बदलावों के बारे में भी यह अधिसूचित किया गया है कि वे 1 जून, 2015 से प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि, सभी या किसी भी कर योग्य सेवा पर ‘स्वच्छ भारत उपकर’ लगाने से संबंधित प्रावधान के लागू होने की तिथि के बारे में यथासमय निर्णय लिया जाएगा।
