देहरादून: उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 14 वीं बैठक भोपालपानी स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित श्रम, सेवायोजन, दुग्ध विकास खादी एवं ग्रामोघोग लघु एवं सूक्ष्म उधोग औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बैठक में खादी ग्रामोद्योग मंत्री हरीश दुर्गापाल ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित रोजगार परक योजनायें विशेष कर महिलाओं से जुडी है।
पहाडों की आर्थिकी में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होने कहा कि, खादी ग्रामोेद्योग उत्पादों की मांग बहुत अधिक है, जिसे हम पूरा नही कर पा रहे है। उन्होने महिलाओं के कल्याण के लिए लघु उद्योंगों के प्रोत्साहन के निर्देश दिये। खादी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए श्री दुर्गापाल ने गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिये तथा इस कार्य के लिए डिजाइनर नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जहां-जहां खादी/लघु उत्पादों से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगें, वही ग्रामीणों क्षेत्रों की आर्थिकी में वृद्धि होगी और यहां की कला देश के विभिन्न भागों में प्रसिद्ध होगी। उन्होने कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कार्यालय व गांधी आश्रम सभी का एक ही उद्देश्य है, कि ग्रामीणों एवं विशेषकर महिलाओं की प्रगति कैसे करें जो खादी उत्पादों की बिक्री में प्रगति से सम्भव होगी। उन्होने निर्देश दिये कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर कार्डिंग प्लांट की स्थापना हेतु उपर्युक्त स्थल गैच्चाण गांव की भूमि शीघ्र आंवटित करने तथा प्लांट में यथाशीघ्र आरम्भ करने हेतु भवन का आंगणन(स्टीमेट) तैयार कराने के निर्देश संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिये।
कैबिनेट मंत्री ने बोर्ड के क्रियाकल्पों में तेजी लाने के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को उपनल/संविदा के माध्यम से तुरन्त भरने के निर्देश प्रमुख कार्यपालक अधिकारी को दिये। बोर्ड के संशोधित ढांचे की प्रगति पर प्रमुख सचिव ने बताया कि वित्त की आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव वित्त में भिजवा दिया गया है।
बैठक में तय हुआ कि जहां उद्योग के हिमाद्री बिक्री केन्द्रो में उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को भी बिक्री केन्द्रों में उपयोग किया जाय। हरिद्वार में हिमाद्री बिक्री केन्द्रों में खादी उत्पाद मिल सकेगें। गत वर्ष कताई प्रशिक्षार्थियों की सख्यां 320 को कम बताते हुए प्रमुख सचिव ने तकनीकि शिक्षा विभाग से सम्न्वय पर अधिक से अधिक प्रशिक्षण चलाने के निर्देश दिये।
बैठक में उत्तपादन का लक्ष्य बढाने, पी.एम.आई.जी.पी योजना में इकाईयां बढाने चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा, लोह वस्त्र ईकाई जसपुर केन्द्रों के उत्पादन बिक्री केन्द्रो के विस्तार से समीक्षा की। बोर्ड में विगत कई वर्षों से कार्यरत तीन मास्टर क्राप्टमैन के नियमितीकरण पर सैद्धान्तिक सहमति देतु हुए तय हुआ कि यदि उक्त तीनों कर्मी उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर के अुनसार पात्रता में आते है तो विनियमितीकरण कर दिया जाय। क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनगर के लिए एक ट्रक की मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश मंत्री द्वारा दिये गये। उन्होनें ऊन उत्पादन बढाने के लिए केन्द्र खोलने, कार्डिगं प्लान्ट बढाने तथा उत्पादों की गुणवत्ता बढाने के लिए विभागीय कार्य प्रणाली को और विकसित करने के निर्देश दिये।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार को खादी बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये तथा शासन में लंबित प्रकरणो को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये।उन्होने खादी उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए एन.आईडी(नेशनल इस्टीटूयट आॅफ डिजायनिगं) से समन्वय स्थापित कर उत्पादों के डिजायन सुधारने के भी निर्देश दिये। श्री दुर्गापाल ने खादी उत्पादों के प्रचार-प्रचार के लिए उन्हे गिफ्ट के रूप में तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रत्येक तीन माह में बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिये।
खादी ग्रामोद्योग मंत्री ने उद्योग निदेशालय के पुराने भवन को मरम्मत कर बोर्ड के निदेशालय को वहां स्थानान्तरित करने के निर्देश देते हुए वर्तमान बोर्ड मुख्यालय को प्रशिक्षण एवं कताई केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये।
उन्होने बोर्ड की अगली बैठक बोर्ड के कार्यालय में बुलाने के निर्देश देते हुए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक सिडकुल डाॅ0 राजेश पंवार को प्रांकलन कर उद्योग निदेशालय के पुराने भवन को पुनर्निर्माण कर बोर्ड कार्यालय को तुरन्त शिफ्ट करने के निर्देश दिये। ज्ञातब्य है कि, वर्तमान में बोर्ड का मुख्यालय 18 कि.मी दूर भोपालपानी में होने के कारण सम्बन्धित लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है।
खादी ग्रामोद्योग मंत्री दुर्गापाल ने पी.एम.ई.जी.पी, ब्याज उपादान योजना, उत्तराखण्ड ऊन योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों बिक्री केन्द्रों के संचालन आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसमें और अधिक प्रगति लाने पर बल दिया।
