लखनऊ: श्रम विभाग की स्थायी समिति की बैठक आज सचिवाल स्थित मुख्य सभागार में सम्पन्न हुई। श्रम स्थाई समिति की अध्यक्षता श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर ने की। उन्होंने ने कहा कि श्रमिकों के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है।
उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु समित का गठन किया गया है। समिति में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के मा0 विधायक भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये है। श्रम मंत्री ने श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही श्रम कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ उन्हें समयबद्ध तरीके से पहुॅचाने के निर्देश श्रम विभाग के समस्त अधिकारियों को दिए है।
श्री मंजूर ने कहा कि बैठक बुलाने का उद्देश्य सदस्यगणों का सुझाव प्राप्त करना तथा उस पर विचार कर उन्हें लागू किया जाना है। श्रम मंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक संगठनों की स्थिति विभिन्न श्रम अधिनियामों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण व शुल्क की स्थिति, श्रम काननों के प्रवर्तन की स्थिति, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति, बाल एवं बधुआ श्रम पुनर्वासन की स्थिति के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया ।
बैठक में सदस्य व विधायक श्री रमेश चन्द्र दुबे के द्वारा यह मांग की गयी कि सोनभद्र में श्रम विभाग की योजनाओं के बावत श्रमिकों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिविर का आयोजन एवं उनका प्रचार प्रसार कराया जाय। इस संबंध में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु शिविर का आयोजन करें।
श्रम मंत्री ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को तत्काल सभी सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर उनके क्षेत्रान्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। श्रम मंत्री ने कहा कि ‘साइकिल योजना’ के अन्तर्गत पहले एक साल का पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक था, परन्तु अब इसे 06 माह कर दिया गया है। पूर्व में दी जाने वाली सब्सिडी 2500 रूपये से बढ़ाकर 3000.00 रूपये कर दी गयी है। उन्होंने सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निर्देश दिये कि साइकिलों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाय।
श्री शाहिद मंजूर ने सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कार्य करता मिले तो, तुरन्त प्रमुख सचिव अथवा अन्य उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाय। श्रम मंत्री ने सदस्यों से कहा कि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम् वेतन दिलाने में सहयोग करें।
श्रम मंत्री ने प्रमुख सचिव श्रम को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया हैं वह किसी भी दशा में निरस्त न किया जाय। जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नही किया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाय। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पत्रावलियों के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाये। इस पर विशेष निगरानी की जाय तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के संदर्भों का तत्काल समयबद्ध निस्तारण किया जाय।
उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सकों के कैडर रिब्यू के संबंध में जानकारी प्राप्त की । श्रममंत्री ने कहा की चिकित्साधिकारियों को पी0एस0एम0 चिकित्सकों के समतुल्य सारी सुविधाएॅ उपलब्ध कराई जायेंगी। तथा स्मार्ट कार्ड योजना में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव श्रम, श्री अरूण कुमार सिन्हा ने अवगत कराया कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन आन लाइन कराये जा रहे है। वेबपोर्टल का भी निर्माण किया गया है। श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड दिये जाने की योजना तात्कालिंक रूप प्रभावी है।