देहरादून: प्रदेश के सहकारिता, राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार यशपाल आर्य ने आज विधान सभा स्थित अपने कक्ष में लालकुआॅ नगरवासियों को मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में बैठक आहूत की। बैठक में मंत्री जी ने कहा कि लालकुआॅ नगर वासियों की वर्षों पुरानी मांग है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा। जिससे उस क्षेत्र का संन्तुलित विकास किया जा सके।
उन्होंने इस बाबत शासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को लालकुआॅं में लैण्ड बैंक बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उस क्षेत्र में बस टरमिनल की मांग भी काफी पुरानी है। उसे भी वहाॅं की परिस्थितियों को देखते हुए पूर्ण किया जाना है। इस लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
बैठक में लालकुआॅ की 52 हैक्टेयर भूमि जो पहले वन भूमि से गैर वन भूमि हुई उसके पश्चात उक्त भूमि पर जो भी कब्जा या विकास हुआ उन व्यक्तियों से उनका संक्रमणीय भूमि अधिकार नहीं मिल पाया। इसके लिए पूर्व मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सारे कब्जों का अध्यत्तन विवरण तैयार किया जाय।
समीक्षा बैठक में लालकुआॅं नगरीय क्षेत्र में 52 हैक्टर भूमि है। जिसमें 40 हैक्टेयर भूमि सरकारी संस्थाओं के नाम पर है, बाकि अवशेष भूमिपर 1537 परिवार अपना जीवन यापन कर रहे है। जो उक्त भूमि है। उसका सैटलमेंट का कार्य चल रहा है। अभी तक पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जो कर्यवाही हुई उसकी समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अवगत कराया कि उक्त भूमि का नक्शा/सजरा बन चुका है। कब्जेदारों का सत्यापन कर सूची तैयार कर ली गयी है। लालकुआॅ में स्थित भूमि के प्रबन्धन की व्यवस्था पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने सचिव शहरी विकास को निर्देशित किया कि कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाय।
मंत्री जी द्वारा जिला प्रशासन को भी यह निर्देश दिये कि लालकुआॅ में जो जमीन राजकीय विभागों/संस्थाओं के पास है। उनका निरिक्षण कर सत्यापित करते हुए उसकी समीक्षा की जाय तथा जिस विभाग के पास आवश्यकता से अधिक भूमि नियंत्रण में है। उसे अन्य विभागों एवं अन्य गतिविधियों हेतु आरक्षित कर ली जाय। उन्होंने अधिकारियों को सर्किल रेट के निर्धारण के निर्देश भी दिये जिससे लालकुआॅ नगर वासियों की वर्षों पुरानी लम्बित मांग को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस कार्य में तत्परता दिखाते हुए कार्य करें।
