नई दिल्ली: लोकसभा में लम्बित भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता अधिकार, सहायता एवं पुनर्वास (दूसरा संशोधन विधेयक 2015) संसद सदस्य श्री एस एस आहलूवालिया की अध्यक्षता में दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को जांच करने तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।
इस विषय पर विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तिगत लोगों तथा अन्य हितधारकों से सुझाव मांगने का निर्णय किया गया है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार, सहायता एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार, सहायता एवं पुनर्वास (दूसरा संशोधन विधेयक, 2015) को लोकसभा की वेबसाइटhttp://164.100.47.134/committee/other commiittees.aspx पर अपलोड कर दिया गया है।
समिति को विचार/सुझाव देने के इच्छुक अपने लिखित ज्ञापन/सुझाव की अंग्रेजी या हिन्दी में लिखित दो कॉपी संयुक्त सचिव (आर एस), लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 328, तीसरा तल, पार्लियामेंट हाउस एनक्सी, नई दिल्ली-110001 या फैक्स नम्बर 23018865 या ईमेल आईडी jc.landbill@sansad.nic.in पर 8 जून 2015 तक भेज सकते हैं।
समिति को प्रस्तुत ज्ञापन समिति के रिकार्ड का हिस्सा होंगे और इन्हें गोपनीय माना जाएगा तथा समिति की विशेषाधिकार के दायरे में होंगे। ज्ञापन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त जो व्यक्ति समिति के समक्ष आना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपनी इच्छा प्रकट करें लेकिन इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
