लखनऊ: राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवंटन हेतु ‘‘ई-आवंटन प्रणाली’’ का शुभारम्भ दिनांक 16 जुलाई, 2018 से किया जा रहा है। प्रथम चरण में यह योजना राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु शुरू की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-1/2018/आर-4146/32-2-2018-40/ 2017, दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत किये गये है। यह शासनादेश ष्ेींेंदंकमेीण्नचण्दपबण्पदष् पर उपलब्ध है। यह जानकारी विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, श्री योगेश कुमार शुक्ल ने आज यहां दी है।
श्री शुक्ल ने बताया कि राज्य सम्पत्ति विभाग के भवनों के आवंटन हेतु इच्छुक उन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 02 जनवरी, 2017 से दिनांक 15 जून, 2018 तक आवेदन पत्र भरे हैं किन्तु आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि, स्थायी पता व अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं भरा है, की सूची विभाग के सूचनापट पर लगा दी गयी है। ऐसे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 से सम्पर्क कर उपर्युक्त सूचनाएं उपलब्ध करा दें ताकि उक्त सूचनाओं की फीडिंग कराकर आवास आवंटन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं उन्हें एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जा सके। भवनों के आवंटन/परिवर्तन हेतु आॅनलाइन आवेदन ष्मेजंजम.नचण्हवअण्पदष् पर जाकर भरे जा सकेंगे।
