देहरादून: लखवाड़ एवं व्यासी परियोजना के प्रभावितों को तत्काल मुआवजा राशि वितरित की जाय। परियोजना क्षेत्र में पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना कार्यो के संचालन एवं निर्धारण हेतु तत्काल पुनर्वास अधिकारी की तैनाती की जाय। जून 2013 को कट आॅफ डेट मानते हुए सभी 334 प्रभावित परिवारों को 3 माह में मुआजा धनराशि वितरित कर दी जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में लखवाड़ एवं व्यासी जल विद्युत परियोजना की समीक्षा के दौरान दिये।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि व्यासी परियोजना का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाय। परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि तत्काल आवंटित की जाय। इसके लिए अलग से पुनर्वास अधिकारी तैनात किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2013 को कट आॅफ डेट मानते हुए चिन्हित 334 परिवारों को अनुमन्य मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी जाय। 60 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहित किये जाने वाले परिवारों को पूर्ण प्रभावित माना जायेगा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास सर्वे किया जाय कि कितनी सरकारी भूमि उपलब्ध है। सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर पूर्ण प्रभावित परिवारों को पहले भूमि दी जाय, इसके बाद शेष बची हुई भूमि को आंशिक प्रभावित परिवारों को दिया जाय। जिन लोगो की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको जून 2013 के अनुसार धनौल्टी तहसील के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाय। परियोजना क्षेत्र से जो परिवार प्रभावित हुए है, उनकी परिसम्पत्तियों का मुआवजा भी वर्ष 2013 को आधार मानकर किया जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि परियोजना क्षेत्र मंे प्रभावित परिवारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जाय। साथ ही परियोजना से जुड़े छोटे-छोटे कार्यों में भी स्थानीय लोगो की सहभागिता सुनिश्चित की जाय। परियोजना क्षेत्र के कुछ एरिया को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय। साथ ही परियोजना क्षेत्र के पास बाजार भी विकसित किया जाय, ताकि स्थानीय लोगो को रोजगार मिल सके। जुड्डो-मसूरी बैंड मोटर मार्ग को भी जल्द मरम्मत के लिए खोला जाय।
बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह, विधायक नवप्रभात, महावीर सिंह रांगड, मुख्य सचिव एन.रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, सचिव ऊर्जा डाॅ. उमाकांत पंवार, सचिव सिंचाई आनन्द बर्धन, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक एस.एन.वर्मा, परियोजना निदेशक संदीप सिंघल, महाप्रबंधक राजीव कुमार अग्रवाल, लखवाड व्यासी बांध (प्रभावित) संघर्ष समिति के अध्यक्ष मिल्की राम अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
