लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा है कि अतिवर्षा से प्रदेश के प्रभावित 31 जनपदों में लगभग 742 करोड़ रूपये की क्षति हुई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों को अतिवर्षा से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के निर्धारित मानक के अनुसार लघु एवं सीमान्त किसानों को असिंचित क्षेत्र मंे 4500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र में 9000 प्रति हेक्टेयर की दी जाने वाली धनराशि को दुगुना किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई क्षति का आंकलन करने हेतु भारत सरकार की टीम भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र और अधिक राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर लघु एवं सीमान्त किसानों को असिंचित क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली सहायता राशि में राज्य सरकार की राशि को मिलाकर दुगुनी राशि को वितरित कराने हेतु आकस्मिक आपदा राहत कोष से 200 करोड़ रूपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुई क्षति की भरपाई हेतु आगामी जायद एवं खरीफ हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से रायबरेली-इलाहाबाद सड़क मार्ग को अतिशीघ्र निर्मित कराने का अनुरोध किया है।
मुख्य सचिव ने आज योजना भवन मंे मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने हेतु 24 स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के सापेक्ष उत्तर प्रदेश द्वारा 21 स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 15 दिन के अन्दर 02 स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट और निष्पादित कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राज्यमार्गों के कार्यों में गति लाने हेतु प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ग्रुप का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक माह कार्यों की मानिटरिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन सड़क मार्ग पर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
श्री रंजन ने बताया कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बेसिक विद्यालयों में आगामी जून माह के अन्दर ही शौचालयों की आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं नवीन कार्य करा लिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की भारत सरकार में लम्बित योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के चतुर्थ बुधवार को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा होगी।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी0एन0गर्ग, प्रमुख सचिव नियोजन श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री के0एस0 अटोरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
