मुंबई: कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को उद्धव सरकार ने सभी स्कूली बसों का वार्षिक वाहन कर माफ करने का ऐलान किया।
हालांकि स्कूली बसों को यह छूट केवल इसी वर्ष दी जाएगी। इसके साथ सरकार ने 10 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य कर दिये हैं।
सभी प्रतिष्ठानों को साइनबोर्ड पर मराठी भाषा लिखनी होगी। बता दें कि साल 2017 में भी इस तरह का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस फैसले को ठीक से अमल में नहीं लाया जा सका, लेकिन चूंकि इस साल मुंबई बीएमसी चुनाव और अन्य स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस फैसले को कड़ाई से लागू करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से ही सभी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, दुकानों आदि के लिए यह नियम अनिवार्य है।
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने आज सदन में बताया कि महिला एवं बाल अधिकारिता योजनाओं को जिला योजना विकास आयोग से 468 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी
बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य की कमर तोड़कर रख दी थी। वर्तमान में भी राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोरोना के 34,424 नए मामले सामने आए।
सोर्स: यह oneindia.com न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ श्रमजीवी जर्नलिस्ट टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
