केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
आधिकारिक आंकड़ों के संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों को अपनाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 मई 2016 को संपन्न केंद्रीय कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया और 15 जून 2016 को इससे संबंधित राजपत्रित अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
आधिकारिक आंकड़ों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्री य मापदंडों को अंगीकार करने के साथ-साथ आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार की पद्धतियों में व्यवसायिक स्वतंत्रता, तटस्थता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। इन सिद्धांतों को अपनाने से प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संस्थानों में इन सिद्धांतों के अनुरूप सुधार लाने के लिए आधिकारिक आंकड़ों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के अनुसार विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में बुनियादी सिद्धांतों का कार्यान्वयन केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा होता है जिसमें संबंधित विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी योगदान होगा जिससे नागरिकों को मदद मिलेगी।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित व्यापक आर्थिक सूचकांक जारी किया है:
- मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जिसका इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति तैयार करने तथा दूसरे कई उपयोगकर्ता मुद्रास्फीति के निर्धारण में भी करते हैं।
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित अनुमान पर 29 जनवरी 2016 को प्रेस नोट जारी किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय आय का अग्रिम अनुमान और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तीसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान 8 फरवरी 2016 को जारी किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक राष्ट्रीय आय का अस्थायी अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का त्रैमासिक अनुमान, वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए 31 मई 2016 को प्रेस नोट जारी किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान का प्रेस नोट 31 अगस्त 2016 को जारी किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान का प्रेस नोट 30 नवंबर 2016 को जारी किया गया था।
Ø राज्यों/केê 4;्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लाभ के लिए 2016 में गुवाहाटी और नैनीताल में -राज्य की आय और संबंधित अनुमान- विषय पर दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी।
Ø सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमान का अग्रिम रिलीज कैलेंडर और सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमान के संशोधन की नीति तथा संबंधित वृहद-आर्थिक अनुमान को संशोधित किया।
(i) वित्तीय वर्ष 2016-17 के जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान 6 जनवरी 2017 को होगा।
(ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के जीडीपी का पहला संशोधित अनुमान और संबंधित वृहद-आर्थिक अनुमान 31 जनवरी 2017 को जारी होगा।
(iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान और तीसरी तिमाही का त्रैमासिक अनुमान 28 फरवरी 2017 को जारी होगा।
Ø छठी आर्थिक जनगणना (ईसी) के परिणाम मार्च 2016 में जारी किए गए। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिष्ठानों की संख्या का आंकड़ा भौगोलिक स्थिति, स्वामित्व के प्रकार, वित्त के स्रोत आदि के आधार पर तैयार किए गये हैं। जून 2016 में छठी आर्थिक जनगणना (ईसी) के परिणामों पर परिचर्चा के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा कई केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। छठी आर्थिक जनगणना (ईसी) के आधार पर संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वैसे प्रतिष्ठानों में जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, के आंकड़े जुलाई 2016 में जारी किए थे।
Ø 29 जून 2016 को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारों, पूरे देश में फैले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, विश्वविद्यालयो ं/विभागों आदि में सेमिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से 10 वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया जिसमें कई गणमान्य हस्तियों जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जनरल वी. के. सिंह, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने भी भाग लिया। सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पी वी सुखात्मे पुरस्कार प्रोफेसर टी जे राव को उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर किसान केंद्रित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित कृषि और ग्रामीण आँकड़े के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 वें सांख्यिकी दिवस का थीम ‘कृषि और किसान कल्याण’रखा गया था।
Ø ग्रेटर नोएडा में 5 से 9 सितंबर 2016 तक भारतीय सांख्यिकी सेवा तथा सांख्यिकी सेवा के अधीनस्थ आधिकारियों के लिए अलग से राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) ने संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के सांख्यिकी संश्थान (एसआईएपी) के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजित की थी।
Ø सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के प्रतिनिधियों के साथ 7वीं तकनीकि बैठक 24 से 26 फरवरी 2016 तक नई दिल्ली में आयोजित की थी। इस बैठक का आयोजन ब्रिक्स के संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन 2016 की तैयारियों के लिए किया गया था। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी किया था। मंत्रालय ने 3-4 नवंबर 2016 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की आठवीं बैठक जयपुर में आयोजित किया था। सार्क देशों के सांख्यिकी संगठनों के प्रमुखों की 8 वीं बैठक 29 से 31 अगस्त 2016 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने किया था। इस बैठक की मेजबानी भारत ने किया और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी सार्क के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
Ø सांख्यिकीय ; सुदृढ़ीकरण परियोजना (एसएसएसपी) को 8 पूर्वोत्तर राज्यों सहित 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। अब यह केन्द्र प्रायोजित योजना से केन्द्रीय योजना में बदल गया है। मंत्रालय संबंधित राज्य के डीईएस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
Ø माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने 25 अक्टूबर 2016 को मंत्रालय की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया, इस नए वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की वेबसाइटों के दिशानिर्देशों के अनुरूप विकसित किया गया है। अक्टूबर 2016 में राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी डीईएस को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण घरेलू नेटवर्क (आईएचएसएन) ने पहली कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की थी। दूसरे कार्यशाला का आयोजन दिसंबर 2016 में किया गया था।
Ø एक वेब आधारित इकाई स्तर के अनुसार सर्वेक्षण आंकड़ा सूची इकाई / माइक्रो आंकड़ा मंत्रालय के पास उपलब्ध है। इसमें उद्योगों, आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े शामिल हैं।
Ø एएसआई 2013-14 के अंतिम परिणाम मार्च में ही ई-मीडिया में जारी किया गया है। खंड-1 जिसमें वक्तव्यों के सारांश है मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) पर उपलब्ध है जबकि खंड-2 सीडी में उपलब्ध है जिसे भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिक सांख्यिकी पर आधारित सातवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी 26 सितंबर 2016 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।
Ø औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक सूचक है। आईआईपी की वर्तमान श्रृंखला 2004-05 के पुराने आधार पर ही संकलित किया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पहले से ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के लिए आधार वर्ष रो 2004-05 की जगह 2011-12 करने में लगा है, इसके लिए पहले ही प्रस्ताव अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद सचिवों की समिति के पास रखा गया है।
Ø अगस्त-सितंबर 2016 को कोलकता में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला में राज्यों के डीईएस अधिकारियों को राज्यों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तैयार करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान किया गया था।
Ø सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर 2016 में कई केन्द्रीय मंत्रालयों/विभा गों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर एसडीजी के विकास के प्रारूप लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।
Ø केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2016 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित/जारी किया:
- सार्क देशों के लिए सामाजिक चार्टर रिपोर्ट-2016
- ‘बुजुर्ग भारत में बुजुर्गों की स्थिति 2016’ चौथे संस्करण का प्रकाशन
- पर्यावरण सांख्यिकी का संग्रह – भारत
- ऊर्जा सांख्यिकी 2016
- सांख्यिकीय ; इयर बुक 2016
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2016
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी है। इसके लिए यह कार्यालय गांवों और शहरों में घरों और उद्यमों से जानकारियां प्राप्त करता है, ताकि विकास और प्रशासनिक फैसलों के लिए ठोस योजना तैयार करने के वास्ते आंकड़ों की जानकारी (डाटाबेस) को नवीनतम बनाता है।
Ø राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) देशव्यापी आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू करेगा।इसकी शुरूआत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतिम तिमाही तक होने की संभावना है। इसके लिए संबंधित तैयारियां की जा रही है।
Ø राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016 अप्रैल 2016 में अपलोड कर दिया था।
Ø एनएसएसओ ने जून 2016 में ही 73वां सर्वेक्षण (जुलाई, 2015- जून, 2016) सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद एनएसएसओ ने जुलाई 2016 में 74वां सर्वेक्षण (जुलाई, 2016- जून, 2017) की शुरूआत की।
Ø एनएसएसओ ने 68वां, 70वां, 71वां और 72 वां सर्वेक्षण के आधार पर 2016 में निम्नलिखित रिपोर्ट जारी किया-
- (1)रोजगार- बेरोजगारी और (2)उपभोक्ता व्यय पर आधारित एनएसएस के 68 वें दौर के आधार पर:
1) एनएसएस रिपोर्ट नं. 568-भारत में प्रमुख धार्मिक समूहों के बीचरोजगार और बेरोजगारी की स्थिति
- (1)ऋण और निवेश (2) भूमि एवं पशुधन और (3) कृषि परिवारों की स्थिति के आधारपर सर्वेक्षण पर आधारित एनएसएस के 70 वें दौर के आधार पर:
1) एनएसएस रिपोर्ट नं. 570- भारत में घरेलू संपत्ति तथा देनदारियां
2) एनएसएस रिपोर्ट नं. 572- भारत में पशुधन स्वामित्व
3) एनएसएस रिपोर्ट नं. 573- भारत में खेती के कुछ पहलू
4) एनएसएस रिपोर्ट नं. 576- भारत में आय, व्यय, उत्पादक परिसंपत्तियों और कृषि परिवारों की ऋणग्रस्तता
5) एनएसएस रिपोर्ट नं. 577- भारत में घरेलू ऋणग्रस्तता
6) एनएसएस रिपोर्ट नं. 578- भारत में सामाजिक समूहों की संपत्ति और ऋणग्रस्तता
iii. सामाजिक खपत के आधार पर 71 वां दौर: स्वास्थ्य एवं शिक्षा: एनएसएस
1) एनएसएस रिपोर्ट नं. 574- भारत में स्वास्थ्य
2) एनएसएस रिपोर्ट नं. 575- भारत में शिक्षा
- घरेलू पर्यटन व्यय, सेवा और टिकाऊ वस्तुओं और घरेलू उपभोक्ता व्यय पर घरेलू खर्च के आधार पर 72 वां दौर
1) सेवा और टिकाऊ वस्तुओं के घरेलू खर्च के प्रमुख संकेतक।
2) भारत में घरेलू पर्यटन के प्रमुख संकेतक
Ø राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अपने नियमित रिपोर्ट के अलावा एक तकनीकि जरनल “सर्वेक्षण” लाई है। इस वर्ष 2016 में इस एक तकनीकि जरनल “सर्वेक्षण ” के दो अंक जारी किया गया है।
कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) खंड
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 नवंबर 2016 तक 2295 करोड़ रूपये की राशि निर्गत की गई और जिसमें से 2285.91 करोड़ रूपया खर्च किया गया। इसके लिए एक नई एकीकृत एमपीएलएडीएस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। अब सभी एमपीएलएडीएस निधि की विज्ञप्ति केवल इस वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
