अखिलेश सरकार ने प्रदेश के चार दूसरे बड़े शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए हरी झंडी दे दी है। राजधानी लखनऊ में मेट्रो परियोजना के लिए तो निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब मेट्रो परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ ही मेरठ, आगरा व कानपुर में भी लाने की तैयारी है। सबसे पहले इन शहरों में मेट्रो रेल के संचालन के तमाम पहलुओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनेगी। कैबिनेट ने तय किया है कि डीपीआर बनाने का काम केन्द्र सरकार की विशेषज्ञ संस्था राइट्स करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी सरकार बढ़ते शहरों की जरूरत के मुताबिक वहां मेट्रो परियोजना ला रही है। कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर अब इन चार शहरों में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के रूप में मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी व डी़पी़आऱ तैयार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। डी़पी़आऱ के लिए कन्सल्टेन्ट का चयन खुली निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक ऑफर प्राप्त कर किए जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय में थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावित शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के डी़पी़आऱ तैयार किए जाने के लिए निविदा की जगह नामांकन के आधार पर राइट्स संस्था का चयन कर लिया गया है। केंद्र सरकार की इस संस्था को इस काम खासा अनुभव व विशेषज्ञता हासिल है। सीधे राइट्स का चयन किए जाने पर यदि भारत सरकार द्वारा मेट्रो रेल नीति के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदानित धनराशि नहीं दी जाती है, तो संबंधित खर्च सम्बन्धित विकास प्राधिकरण खुद उठाएंगे।
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