देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में विधान सभा सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में बैठक हुई।
2016 में मलिन बस्ती अधिनियम के तहत मालिकाना हक अपेक्षित स्तर पर न मिलने के कारण उक्त अधिनियम की समीक्षा की जायेगी। इससे सम्बन्धित 30 हजार आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल करने पर विचार किया जायेगा। बैठक में कहा गया उक्त सन्दर्भ में अधिक से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किये गये परिवर्तन का अध्ययन करने पर बल दिया गया।
आवास योजना के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा अन्य योजना के तहत 6829 आवास में से 4320 पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष अपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के नगर निकायों से वसूली अथवा किस्त रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जायेगा।
बैठक में कहा गया प्रधानमंत्री आवास योजना को मिशन मोड में लागू किया जाय। आवास आपूर्ति की जगह मांग जनित उपाय पर बल दिया जाय। इसके लिए जनपद स्तर पर बिल्डर्स और प्रोपर्टी डिलर की कार्याशाला आयोजित की जाय। इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए शिकायत निवारण सेल स्थापित करने पर बल दिया गया। बैठक में सचिव शहरी विकास रामेश कुमार सुधांशु, अपर सचिव/निदेशक बी0एस0 मनराल, अपर निदेशक उदय सिंह राणा, संयुक्त निदेशक डाॅ0 अभीषेख त्रिपाठी इत्यादि मौजूद थे।
