देहरादून: सचिवालय में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा की विभिन्न मांगों के संबंध में शासन के अधिकारियों एवं संगठन के मध्य वार्ता हुई। बैठक में वित्त मंत्री द्वारा 11 बिन्दुओं पर वार्तानुसार कार्यवृत्त मंगलवार को जारी करने का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के साथ बनी सहमति के बिन्दुओं को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा। उन्होंने पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान कहा कि आज की कैबिनेट में कर्मचारियों की मांग सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समस्त भत्तों का लाभ देने तथा शिक्षक-कर्मचारियों को सेवा काल में उत्तराखण्ड शासन की कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अन्तर्गत 03 पदोन्नति देने अथवा 03 एसीपी का लाभ देने व पूर्व में एसीपी 10, 16 व 26 वर्षों तथा ऊर्जा निगम के कार्मिकों को पूर्व की भांति 09, 14 व 19 एसीपी का लाभ दिये जाने विषयक मांगों पर भी कैबिनेट पर चर्चा हुई। जिसमें समस्त संगठनों के साथ विचार कर आगामी कैबिनेट में कर्मचारियों की मांग के विभिन्न बिन्दुओं को रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग राजकीय कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके आश्रितों को बीमा कवर प्रदान करने की सोमवार को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि कुछ विषय जो भारत सरकार से जुड़े है, उनमें केन्द्र से होने वाले निर्णयों के बाद उत्तराखण्ड सरकार तद्नुसार अनुपालन करेगी। उन्होंने वित्त सचिव श्री अमित नेगी को निर्देश दिये कि जिन विभागों में कतिपय पदों में पदोन्नति के अवसर नही है, ऐसे विभागों के पदों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की इस मांग को, कि जो कर्मचारी पदोन्नति की अर्हता नही रखते है तथा एक ही ग्रेड पर काफी समय से कार्यरत है, को स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से लाभ दिये जाने का परीक्षण कर प्रस्ताव कैबिनेट हेतु तैयार किया जाए। आउटसोर्स से कार्यरत कार्मिकों के हितों के संरक्षण पर भी वित्त मंत्री ने अधिकारियों व मोर्चा पदाधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया।
